पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आफ्नो मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्ने भएको छ । संरचनाको विकल्प दिनका लागि विज्ञहरुको एउटा टोली बनाइएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को एक समुहलाई संगठन संरचना र दरवन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव सहित विकल्प दिन यसअघि नै प्रदेश सरकारले टोली बनाएको थियो ।

सो टोलीले पहिलो चरणको सुझावहरु प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । आइतबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ सहित मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ । टोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपाने नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ । अहिले रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट देखिएकाले मन्त्रालय थप्न सुझाव दिइएको र सविधान अनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने र हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसलाई करारमा राख्न सुझाव दिइएको छ । छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन । त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकार पठाउने प्रदेशको तयारी छ ।

कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।