पोखरा । नेपाली विद्यार्थी संघ कास्कीद्वारा कोरोना प्रकोपका कारण बन्द रहेका शैक्षिक संस्था सुचारू नभएसम्म अवधिको कुनै पनि प्रकारको शुल्क नतिर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नउठाउन अनुरोध सहित प्याब्सन र एनप्याब्सन कास्कीलाई नेबि संघले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई लकडाउनको अवधिमा कुनै शुल्क नलिन र लिएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न चेतावनी दिएका छन ।
नेपाल विद्यार्थी संघ कास्कीका निवर्तमान सचिव संघर्ष कोइराला, नेवि संघ कास्कीका सागर रानाभाट, निरोज लामिछाने, टेनिस श्रेष्ठ, राजिब भन्डारी, राजन भन्डारी लगाएतले प्याब्सन र एनप्याब्सनका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २२ गते अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि विद्यालयले कुनै पनि तह वा कक्षामा नयाँ भर्ना नगर्नु, नगराउनु र भर्नाका नाममा वा अनलाइन पठनपाठका नाममा कुनै शुल्क लिने वा बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने कार्य नगर्नु भनेर प्रष्ट निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले यसरी खुला अपिल जारी गरेर अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन भन्दापनि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न नसके नेवि संघ कास्कीका निवर्तमान सचिव संघर्ष कोइरालाले आरोप लगाए । साथै उनले भने ‘आज नेपाली विद्यार्थीहरू अचम्भित भएको बताएका छन ।’
विद्याथीका अभिभावकहरूसँग शैक्षिक संस्था बन्द रहेको अवधिको शुल्क असुल्ने कुरा नेवि संघलाई कुनै हालतमा मान्य नहुने कुरा प्रष्ट पार्दै कुनै पनि बहानामा शुल्क उठाउन खोजेमा चरणबद्द आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !