काठमाडौं । आयोजनास्थलका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नमानेपछि बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको गोरखा र धादिङका जग्गाको मुआब्जा वितरण रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आआफ्ना जिल्लाका साविकका ३/३ गाविसका वासिन्दालाई गत मंसिरमा मुआब्जा लिन आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म यसलाई रोकिएको छ ।

सूचना जारी भएपछि गोरखातर्फ २१ सय २० जना र धादिङतर्फ १२ सय ५० जनाले मुआब्जा पाउन निवेदन दिइसकेका छन् । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मुआब्जाको रकम वितरण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनर्स्थापना इकाइले नै गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम रोकिएको हो । धादिङतर्फ त गत वर्ष निवेदन दिएका ६ सयजनाको मुआब्जा वितरण भएको छैन ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले मुआब्जा वितरण नगर्ने भन्दै गत वर्ष लिएको पेश्की रकम २० करोड रुपैयाँ पनि पुनर्स्थापना इकाइलाई नै फिर्ता गरिदिएका छन् । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने गत वर्षको बाँकी वितरण गर्ने, तर यसवर्षको चाहिँ नगर्ने बताएका छन् ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा नबाँड्ने बताए । ‘बुढीगण्डकी आयोजनाले बाँड्नुपर्ने हो, गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाँडिदिएको थियो, तर अब बाँड्दैनौं, बजेटको अख्तियारी आयोजनालाई नै जान्छ, हामीले पेश्की लिएर बाँड्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ‘कुनै कानुनी आधारबिना अर्बौ रुपैयाँ हामीले पेश्की लिएर किन बाँड्ने ?’

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत पनि धादिङ र गोरखामा एउटै नियम लागू हुने बताउँछन् । ‘धादिङका सिडिओसा’बले आयोजनाले नै बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता रााख्नुभएको छ, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ’ उनले भने ‘रकम हाम्रो खातामा आउने होइन, आयोजनाबाट पेश्की लिएर बाँड्नुपर्ने हुन्छ, मुआब्जा वितरणमा हाम्रो मात्र जनशक्तिले सम्भव छैन ।’

मुआब्जा वितरण, पुनस्थापनालगायतका काम गर्न गोरखाको बेनीघाटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनर्स्थापना इकाइको कार्यालय छ ।

मुआब्जाको रकम सबै इकाइकै खातामा आउँछ । गत वर्ष भने इकाइले जग्गाधनीको निवेदन संकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि प्रशासनले मालपोत र नापी कार्यालयमा जग्गाको रेकर्डसँग रुजु गरेर मुआब्जा वितरण गरेको थियो । तर, यस वर्ष सिडिओहरुले मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

यसकारण पन्छिए सिडिओहरु

मुआब्जा वितरण गर्न अतिरिक्त कर्मचारी र बजेट नदिने तर गल्ती भएमा आफू भागिदार हुनुपर्ने भएपछि सिडिओहरु पन्छिएका हुन् । ‘धेरै काम गर्दा गल्तीहरु पनि आउने देखियो, हामीलाई काम गरेवापत प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको इन्सेन्टिभ, अरु स्रोत साधन पनि नदिने अनि काममात्रै थोपरेर कसरी हुन्छ ?’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भने ।

गत वर्ष मुआब्जा वितरणका क्रममा धादिङतर्फ केही जग्गाधनीलाई उनीहरुले पाउनुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम खातामा गएको देखियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेता गर्दा पनि ती सबै रकम फिर्ता पाउन सकेन । जसले गर्दा धादिङतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा अझै डेढ करोड रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको स्रोत बताउँछ । आगामी दिनमा पनि यस्ता समस्या देखिने सम्भावना औंल्याउँदै सिडिओहरु पन्छिएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मुआब्जा वितरण गर्नुअघि उर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न सिडिओहरुले माग गरेका छन् । ‘नयाँ वितरण गर्ने सन्दर्भमा माथिबाट क्लियर भएर आउनुपर्छ’ धादिङका सिडिओ श्यामप्रसाद भण्डारीले भने ‘क्लियर नभएसम्म नयाँ पेश्की नलिने भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

सहमति खोज्न सर्वपक्षीय बैठक

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मुआब्जा वितरण नगर्ने भनेपछि स्थानीय वासिन्दाले गएको शुक्रबार बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय घेराउ गरी जसरी भए पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय वासिन्दासँग आयोजनाले माघ १७ गते सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने र मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना हेर्ने उर्जा मन्त्रालयको फोकल पर्सन सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आयोजना आफैले रकम वितरण गरोस् भन्ने चाहना राखेकाले यस विषयमा उर्जामन्त्री, उर्जासचिव, धादिङ र गोरखाका सांसद, सिडिओ र प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको छलफल गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

‘सिडिओसाबले हामी अरु सहयोग गर्छौं, तर पैसाचाहिँ आयोजनाले दिँदा राम्रो भन्नुभएको छ, यस विषयमा बसेर सल्लाह गरौं भनेर छलफल राखेका छौं’ उनले भने ।

बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा गोरखाका साविकका १४ र धादिङका१३ गाविसको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने छ । यसबापत करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जाका लागि ५ अर्ब छुट्याएकोमा यस वर्ष १० अर्ब छुट्याएको छ ।

अनलाइनखबरका लागि विनोद ढकालको न्युज