काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने भएको छ। ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली‚ २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको प्रदेश १ का माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ऐ. नियमावली नियम १२९ (४ बमोजिम) पेश हुने।’ प्रदेश सभाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशसभाको जारी हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकका लागि एकमात्र कार्यसूची मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छ । बैठक बस्नुअघि आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा राई र सभामुख भण्डारीबीच छलफल भएको थियो ।

सभामुखसँगको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले ‘आज बस्ने प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नुपर्‍यो’ भनेका थिए । तर, सभामुख भण्डारीले आफूले बैठक स्थगित गर्न नसक्ने जवाफ दिएका उनी निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सभामुखज्यूलाई सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिदिनुपर्‍यो भन्नु भएको थियो । बैठक रोक्न उहाँले एकहिसाबले दबाब नै दिनुभएको थियो,’ सभामुख भण्डारी स्रोतले भन्यो, ‘तर, सभामुखज्यूले प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्न सकिँदैन । प्रक्रियाअनुसार आज अविश्वासको प्रस्ताव पनि टेबल हुन्छ, म रोक्न सक्दिनँ भन्नुभयो ।’

माघ २५ गते यता १४ दिनका लागि सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका थिए । यसअघि २५ माघमा अविश्वास्को पस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो । तर सरकार पक्षको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भयो । आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने ओली समूहले तयारी गरेको छ ।

आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकको अरु कार्यसूची नभए पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।

पुस १२ गते प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेशसभाका सदस्यहरु विभाजित अवस्थामा रहेका छन्।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेका छन् ।

यसबीचमा मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरुलाई आग्रह पनि गरेका थिए । तर, प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान लिए ।