काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो ।
आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरी पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । योसँगै ओली नैतिक संकटमा परेका हुन् । अब उनीसँग तीनवटा विकल्प बाँकी छ ।
विकल्प १ः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
विकल्प २ः ओलीले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना १३ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बहुमत सिद्ध गरे उनी प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् ।
विकल्प ३ः ओलीले संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर संकटकालको सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को जोखिम बन्न सक्छ ।
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री बालेनले गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन नगर्ने, राष्ट्रपतिलाई बोलिदिन अनुरोध गर्दै पठाए पत्र
सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी
लुम्बिनीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर आठ बनाइने
रास्वपाले सार्वजनिक गर्यो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यतालिका, यस्तो छ चुनावी सेड्युल
भारत जाँदै रास्वपा सभापति रवि, मोदीसँग भेट्ने प्रयास
नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक पास भएर मानसरोवर जाँदै भारतीय टोली
यो पनि पढौँ
फिर्के खोलाका संरचना जेठ ९ गतेभित्र हटाउन महानगरको अन्तिम चेतावनी
सबै यात्रु पिसाब फेर्न ओर्लिनासाथ जिप भिरबाट खस्यो, चालकको मृत्यु
फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु
रविसँग रास्वपा सांसदका गुनासो, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले पनि टेरेन’