गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमा हुने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने जनाएको छ । अब २० देखि २५ लाख मूल्यभित्रका गाडी मात्र किन्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र गाडी किन्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले गाडी किन्दा एकरुपता र मितव्ययिता कायम गर्ने बताएको हो । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा एकरुपता अपनाउँदै न्यूनतम मूल्यका सवारी साधन खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘सवारी साधन खरिद गर्दा कुनै करोड नाघ्ने, कुनै १७/१८ लाखमै किन्ने गरेको पाइयो । त्यसैले कस्तो गाडी किन्ने, कस्तो मोडलको गाडी किन्ने भन्ने एकरुपता ल्याउने निर्णय ग¥यौं,’ उनले भने ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार यसरी मितव्ययिता अपनाउँदा सवारी साधन खरिदमा मात्र यसवर्ष २८ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । प्रवक्ता खड्काले विभिन्न मन्त्रालयबाट गाडी खरिदका लागिमात्रै ३८ करोड रुपैयाँ बजेट माग भएको जानकारी दिए । त्यसमा आवश्यकताका आधारमा मितव्ययिता अपनाउँदा २८ करोड रुपैयाँ घटाएर केवल १० करोड रुपैयाँमा झारिएको उनले दाबी गरे ।

‘मन्त्रालय बढेपछि स्वाभाविक रुपमा गाडीहरु चाहिन्छन् । तर, त्यति ठूलो रकमका गाडी किन चढ्नुप¥यो ?’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘पोखरामा मात्रै चल्ने मुख्यमन्त्रीलाई किन महंगो स्कोर्पियो चाहियो भनेर बजेट घटाउने निर्णय गरेका हौं ।’

सवारी साधन खरिद बजेट घटाएर एकरुपता ल्याउने निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यक्रम निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार साना कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने र ठूला कार्यक्रममात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी हुनेछ । ‘सबै कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै हेर्ने हुँदा एकदमै बोझिलो प्रक्रिया र विधि हुने भयो । त्यसैले एउटा निर्देशिका नै बनाएका हौं,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्य र सचिवालय सदस्यको आवास सुविधाका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ । यसअघिको सरकारले आवास सुविधाबारे कार्यविधि नबनाएकाले आफूहरुले बनाएको प्रवक्ता खड्काको तर्क छ । यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कार्यविधि बनाउनेबारे गरेको पहिलो निर्णय नै विवादित बन्न पुगेको थियो ।