पोखरा । फेवाताल संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको सिल्टेसन ड्याम बाढीले बगाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ ।
महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा आएका टिकाटिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सिल्टेसन ड्यामको डिजाइन के, कुन आधारमा गरिएको हो ? र डिजाइनमा भएको त्रुटीको कारणले यस्तो घटना भएको हो वा होइन भनी सो ड्यामको डिजाइन तयार गर्ने परामर्शदातालाई कार्यालयको तर्फबाट स्पष्टीकरण सोधिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
अघिल्लो वर्षातमा भएको क्षति पश्चात गरिएको मर्मत सम्भारको विषयमा प्रश्न उठाइ उक्त निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई पुनः मर्मत सम्भार गर्न पत्राचार गरिएको भन्दै डिजाइनकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएकाले महानगरपालिकाले ताकेता गरेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ -” सम्बन्धित पक्षहरुले कानुनी दायित्वबाट कुनै उन्मुक्ति नपाउने तथा कार्यालयले कानुनी रुपमा आफ्नो हित रक्षाको लागि चाल्नु पर्ने सम्पूर्ण कदमहरु चाल्ने र उक्त प्रकरणलाई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विद्यमान नेपाल कानुन बमोजिम निष्कर्षमा पु¥याउने छ ।’
फेवातालमा बगेर आउने ढल, ढुङ्गा, माटो, बालुवाले वर्षेनी ताल पुरिँदै गएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले आधा/आधा लगानी अर्थात् साढे ३४ करोड खर्चेर सिल्टेसन ड्याम (थिग्राउने पोखरी) को निर्माण गरेको थियो ।
फेवातालको सिरानमा बनाइएका ४ वटा ड्याम मध्ये साढे सात कारोडको लागतमा हर्पन खोलामा बनाइएको सिल्टेसन ड्याम गत असार २३ गते बाढीले बगाएको थियो ।

सम्बन्धित खबर
भैरहवाबाट पोखरा आउँदै गरेको बसमा सवार एक युवक लागुऔषधसहित पक्राउ
भैरहवाबाट पोखरा आउँदै गरेको बसमा सवार एक युवकबाट लागुऔषध बरामद
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !