फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन समितिका टोली ६ दिनसम्म काठमाण्डौ बस्यो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ले समय दिएनन् । देउवा मात्र हैन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले समेत समय दिएनन् ।

अन्तिममा सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई बुझाएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमानेको समितिले जनाएको छ।

समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले समितिले तयार पारेको मूल प्रतिवेदन बुझाउन काठमाडौं आएर बसेको ६ दिन हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीज्यूले समय नै नदिएको बताउँदै मुख्यसचिवले समेत समय नदिएपछि मन्त्रालयका सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग ५ मिनेट भए पनि समय मागेको तर नदिएको उनको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले भ्याउँदिन भन्दै वास्तै गरेनन् । फेवातालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको प्राकृतिक जगेर्ना गर्ने प्रतिवेदन बुझ्न ६ दिन कुर्दा समेत समय नदिएको भन्दै संयोजक पौडेलले दुखेसो छ ।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवाताल संरक्षणका कार्य अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकारसहित आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दुई वर्षसम्म पनि फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी कुनै काम अघि बढेको थिएन।

सरकारले सुरूमा ६ महिनाको समय दिएर गठन गरेको पौडेल संयोजकत्वको यस समितिको म्याद पटक पटक थप गरिएको थियो। थप गरिएको म्याद यही भदौ मसान्तमा सकिँदैछ।

समितिको भ्याद सकिनु अगावै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउन खोजेको तर काम सकिएकाले म्याद थप गर्न नचाहेको संयोजक पौडेलले बताए।

समितिले गरेको सीमाङ्कन अनुसार फेवाताल चारकिल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर, बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन काम गरेको छ। समितिले गरेको सीमाङ्कनमा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर (११२५५० रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरेको छ। उक्त क्षेत्रफल सरकारले २०७७ फागुन ११ गते निर्णय गरेर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।

दुषित जग्गा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले ८८१ वटा कित्ता दुषित भएको ठहर गरेको छ। जसअनुसार १ हजार ४७७ रोपनी ३३ आना फेवातालको जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ। यस्तै, सरकारको नाममा रहेको र दर्ता हुन बाँकी गरी १ हजार ४० रोपनी २२ आना जमिन पनि फेवातालको नाममा ल्याउन समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

व्यक्ति र सरकारका नाममा रहेको गरी कुल २ हजार ५१७ रोपनी ५५ आना जमिन फेवातालको नाममा ल्याउन आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ।