पोखरा । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट हिस्सा सबैभन्दा कम प्रदेश ४ लाई परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जन्मिएको प्रदेश १ ले आगामी बर्ष सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भएको छ । सरकारले प्रदेशलाई १ खर्व १३ अर्व ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट दिने घोषणा गरेको छ ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जन्मथलो प्रदेश १ लाई १९ अर्व ८८ कोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश ४ लाई १३ अर्व २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । प्रदेश १ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब ६१ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड बजेट पाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ लाई १६ अर्ब १९ करोड बजेट दिइएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब १ करोड र सशर्ततर्फ ९ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ३ मा १६ अर्ब ५८ करोड बजेट पठाइएको छ । प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरणमा ५ अर्ब ९६ करोड र सशर्ततर्फ १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेश ४ लाई वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ । प्रदेश ५ लाई १६ अर्ब ५४ करोड बजेट दिइएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ६ अर्ब ८६ करोड र सशर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तै प्रदेश ६ का लागि १६ अर्ब ६९ करोडको बजेट विनियोजन भएको छ । यो प्रदेशले वित्तीय समानीकरणवापत ९ अर्ब १३ करोड र सशर्त अनुदान ७ अर्ब ५६ करोड बजेट पाएको छ । प्रदेश ७ का लागि १४ अर्ब २५ करोड बजेट छुटयाइएको छ । प्रदेश ७ ले ७ अर्ब ९२ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ६ अर्ब ३२ करोड बजेट दिइएको छ ।
सम्बन्धित खबर
विद्यमान परिस्थितिमा नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्छ: गण्डकी मुख्यमन्त्री पाण्डे
सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र सूर्ति सेवन नगर्न प्रशासनको आग्रह, उल्लंघन गरे कारबाही हुने
बिलभन्दा बढी सामान बोकेको बोलेरो नियन्त्रणमा
पोखराबाट भरतपुर र नेपालगञ्जसम्मको हवाई उडान स्थगित
बोक्रो फेरिँदैमा भित्री गुदी फेरिँदैन : सांसद रेग्मीलाई अर्जुनचौपारीको व्यंग्यात्मक जवाफ
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस
यो पनि पढौँ
फिर्के खोलाका संरचना जेठ ९ गतेभित्र हटाउन महानगरको अन्तिम चेतावनी
सबै यात्रु पिसाब फेर्न ओर्लिनासाथ जिप भिरबाट खस्यो, चालकको मृत्यु
फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु
रविसँग रास्वपा सांसदका गुनासो, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले पनि टेरेन’