गोर्खा र धादिङमा मुलुकको विकासको ढोका खोल्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्दैछ । आजसम्म देशभित्र हामीले नदेखेको यति ठूलो आयोजना कस्तो होला ? हेर्नुहोस् बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले तयार पारेको थ्री डी मोडल भिडियो-
यस्ता छन् आयोजनाका ६ विशेषता
१. फेवाभन्दा १४ गुणा ठूलो तालः यो आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिने छ । बाँध बाँधेपछि बन्ने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । तालमा पानीको गहिराइ ५४० मिटरको हुन्छ । यति ठूलो ताल बन्ने भएपछि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
२. दुई सय किलोमिटरको रिङरोडः विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोड बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतका अनुसार अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा २ सय मिलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण गर्न सर्भेक्षणको काम भइरहेको छ । रिङरोड धादिङ र गोर्खाका २७ गाविसमा हुनेछ । रिङरोड बनिसकेपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने उनले बताए ।
३. विस्थापित परिवारको संख्या ४५ हजारः यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।
४. एक लाख ३० हजार रोपनी जमीन डुब्नेः आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थावित हुनेछन् ।
आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।
गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् ।
५. मुआब्जा र पुनस्थापनामा मात्रै ६० अर्बः आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांङकनका लागि सरकारले नियुक्ति गरेको फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिकरण, मुअब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ । मुआब्जामा मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
जुनसुकै हालतमा भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको कार्य सुरु गर्ने बस्नेतले बताए । मुआब्जा वितरणको मोडालिटी तयार नभएकाले अहिलेसम्म विकास समितिले जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन । आयोजनाले अहिले मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको क्षेत्रफलको यकिन गर्नुका साथै स्वामित्व र जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए ।
मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ । यस्तो करबाट ५ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
६. कुल लागत २ खर्ब ५० अर्बः बुढीगण्डकीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा आयोजनाको विकासका लागि विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएको हो । हालसम्म विकास समितिले नै आयोजना विकासको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि चट्टानको अवस्था के छ भनेर विकास समितिले १८ मिटर डि्रलिङ गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसअनुसार कामा गर्दै जाँदा १८३६ मिटर डि्रलिङ गरिसकिएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । ‘डि्रलिङ गरेपछि यहाँको ढुंगाको गुणस्तर राम्रो पाइएको छ, त्यसैले यो आयोजना संभव छ,’ उनले भने ।
सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
मोडालिटीमा अझै अन्योल
अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकार छाड्ने चाइनिज कम्पनी चाइना गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारी पनि गरिएको थियो ।
उर्जा मन्त्रालयले आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर प्रारम्भिक छलफल भने गरिरहेको छ । सरकारले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको विद्युत संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनाहरु कम्पनी मोडलमार्फत विकास गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनी मोडलबाट विकास गर्नु भनेको सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर उनीहरुलाई सेयर दिनु हो । पछिल्लो समय आहृवान गरिएका आइपीओ अत्यधीक बढी आवेदन पर्ने गरेको दृष्टान्तले यो आयोजना सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर बनाउन सकिने सम्भावना छ ।
सम्बन्धित खबर
आईफोन १६ प्रो र प्रो म्याक्स मोडल सार्वजनिक, मूल्य कति ?
दुई यात्रीलाई अन्तरिक्षमै छाडेर बोइङको स्टारलाइनर पृथ्वीमा फर्कियो
पोखरामा ‘कस्मिक कम्प्युटिङ एकेडेमी’ सञ्चालन, कम्प्युटर सम्बन्धी सबै तालिम दिइने
च्याट स्क्रिनशट वा कुराकानीको रेकर्ड सार्वजनिक गरे ३ लाख जरिवाना र ३ वर्ष कैद व्यवस्था गरिँदै
नेपाली डोमेन .np लिन शुल्क तिर्नुपर्ने, हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै
सामसुङको ग्यालेक्सी एस २४ सिरिज नेपालमा अनावरण
यो पनि पढौँ
पोखराका यी ठाउँमा आज र भोलि दिउँसो बिजुली नआउने
पोखरा बुद्धचोकको द स्केट पार्क आगो लाग्दा पूर्ण नष्ट, लाखौँ क्षति
पोखराबाट पर्वत गएको गाडी सडकबाट खस्दा १० जना घाइते
जिउँदो खसी र च्याङ्ग्राको मूल्य तोकियो, खसीको प्रतिकिलो ६७०, च्याङ्ग्राको १२२०