पोखरा । सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १८ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा खर्च हुने गरी १७ अर्व ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनयोजन गरिएको हो । विनियोजित बजेटले आगामी बर्षभित्रै मुआब्जा वितरण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्ष झण्डै ८ अर्ब बढी बजेट दिएको हो । आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै १७ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको छ । बाँकी रकमले पुनर्बास र पुर्नस्थापनाका काम थाल्ने बताईएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसका जग्गा सरकारले २०७३ चैतदेखि नै खरिद बिक्री रोक्का गरेको छ ।

चालु वर्षसम्म गोरखा र धादिङका गरी साविकका १२ गाविसको मात्र मुआब्जा वितरण सकिने अनुमान छ । सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा मुआब्जा वितरण लम्बिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । जग्गाबाहेक घरगोठ र वोटविरुवाको भने अहिलेसम्म मुल्यांकन नै गरिएको छैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको जग्गाको भने मुआब्जा नै तोकिएको छैन ।

आयोजना निर्माणका लगि प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छानिने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरुमा २०६९÷०७० बाट काम थालेर २०७७÷०७८ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपी हालसम्म मुआब्जा वितरण पनि सकिएको छैन ।