सकारात्मक सोचको अभियन्ता ठान्ने कर्ण शाक्यलाई विवादमा तानेको उनको स्वामित्वमा रहेको होटेल पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको नापजाँच सुरु भएको छ । सरकारी छानबिन समितिले नापजाँच सुरु गरेको हो । छानबिन समितिका संयोजक रहेका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको टोलीले सोमबार बिहानैदेखि काम सुरु गरेको छ ।

शोमबार नै ‘म्यापिङ’को काम सकेको छ । मंगलबार ६५ मिटरभित्रको किनारा एकीनको काम सुरु भएको छ । उनले निर्धारित समयमै सबै प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि सबै सत्यतथ्य बाहिर आउने उल्लेख गरेका छन् । होटेलबाट निस्कने पानीको नमुना संकलन समेत गरिएको छ । जसलाई ल्याब परीक्षणका लागि पठाइएकोे छ ।

सो समितिमा नापी विभागबाट प्रशान्त घिमिरे, मालपोत कार्यालयबाट कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन क्यामिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयबाट हुमनाथ पाण्डे सदस्य छन् । उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटेल ६५ मिटरभित्र छ वा छैन, रिसोर्टबाट निस्केको पानी शुद्धीकरण गरी होटेलमै प्रयोगमा ल्याइएको छ वा सो पानी तालमा मिसाइएको छ छैन, निष्काशित पानी शुद्धीकरण भए नभएको र सो पानी फेवातालमा निष्कासन गरिएरनगरिएको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन २ महिनाभित्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

समितिले गर्ने सबै काम सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, प्रदेश नम्बर ४ को सरकार सामाजिक विकास मन्त्राय, उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा काम गर्नुपर्छ ।

छानबिन सकेर प्रतिवेदन तयार गरेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाईने छ । भूमि सुधारका सचिवले प्रधामन्त्री कार्यालयमा सो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि प्रधामन्त्री कार्यालयले मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नेछ ।

शाक्य पुत्र सुनिल शाक्यलाई पर्यटनमन्त्रालयले हालै विज्ञ समूहमा मनोनयन गरेपछि सार्वजनिक रुपमै गुनासो बाहिर आएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाका गोविन्द सुवेदीको समाचार सहयोगमा ।