पोखरा, १० असार । पश्चिमाञ्चलकै नम्बर वान एफएम बिग एफएम १०१.२ मेगाहर्जले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने भएको छ । नवनियुक्त स्टेशन म्यानेजर रञ्जन अधिकारीले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिकलाई लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारकोे लागि सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई लागू गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय भएको स्टेशन म्यानेजर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सञ्चार प्रतिष्ठानका पत्रकारका लागि १४ हजार एक सय र त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारको हकमा १२ हजार पाँच सय न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिएको छ । स्ट्रिञ्जरको हकमा भने साविकको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धिको सिफारिस गरिएको छ । अब रेडियोमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीले तोकिए बमोजिमका सेवा सुविधा पाउनेछन् ।
‘एफएममा यसअघि आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी राखी आपसी समझदारीमा पारिश्रमिक प्रदान गरिँदै आएको थियो ।’ – स्टेशन म्यानेजर अधिकारीले भने– ‘अब बिग टीमले समयमा बैंकबाटै तलव प्राप्त गर्नेछन् ।’ रेडियोले समाचार शाखामा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिको खोजी गरिरहेको अधिकारीले जनाए ।
यस्तै, युवा लक्षित कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको एफएमले नयाँ नयाँ ‘कन्सेप्ट’ लिएर आउने प्रस्तोतालाई समेत रेडियोमा भित्राउन आतुर रहेको बताएको छ । नवनियुक्त ‘प्रोग्राम चिफ्’ शंकर तिवारीले समयानुकूल कार्यक्रम प्रसार गर्दै रेडियो पारखीको मन जित्ने अभियानमा लागेको बताए ।
बिग एफएमले डिजिटल प्रविधिलाई अंगाल्दै समयसापेक्ष परिस्कृत गरी अघि बढ्ने सोच बनाएको छ ।
http://gandaknews.com/ranjan-adhikari-station-mananger-big-fm/
सम्बन्धित खबर
पोखरा १३ : सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउनेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
समावेशी शिक्षा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल
अन्नपूर्णमा सार्वजनिक सुनुवाइ, ३१ कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति
पत्रकार सन्तोष पोखरेल सम्मानित
रोटरी क्लब अफ पोखरा क्यापिटलको चार्टर प्रेजेन्टेसन तथा पहिलो पदस्थापन
पोखरा वडा नं. १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउनेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग