पोखरा, २५ असार । नेपाल लोकतान्त्रीक आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीले अहिले भैरहेको आन्दोलनलाई भद्र र मर्यादित बनाउन आग्रह गरेको छ । ९७ प्रतिशत सांसदको समर्थनमा प्रदेशको नामाकरण गण्डकी भएकोमा विरोध जनाउनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै महासंघले त्यसको स्वागत र समर्थन गरेको छ ।

पहिचानका कुरा महासंघकै नेतृत्वमा हुँदै आईरहेको भन्दै प्रदेशको नाममा भन्दा अधिकार वितरणमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी हुने महासंघको माग छ ।

‘सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने आदिबासी जनजाति, गुरुङ, मगर लगायतका भाषाको हुनुपपर्छ । सांस्कृतिक र जातिय पर्वहरुमा सरकारी विदा दिने ब्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ, महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–आदीबासी समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । यसबाहेक कुनैपनि जातिय आन्दोलनमा हाम्रो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।’

तमुवान–मगरात संघर्ष समितिले गएको असार २१ गते निकालेको विज्ञप्तीप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । बहालवाला मन्त्री र विज्ञ तथा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधी सांसदलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय असान्दर्भिक र अपरिवक्व एवं आपत्तिजनक भएको भन्दै तुरुन्त सच्याउन माग समेत गरेको छ ।

सचिव डिवि राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा कुनै पनि आन्दोलनमा संगठनको सहभागिता नहुने महासंघको घोषणा छ ।

-डिएनएनेपालबाट