वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम भएको छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ७० वर्ष उमेर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एकल महिला र दलितले भने ६५ वर्षकै उमेमा वृद्धभत्ता पाउनेछन् । सरकारले निर्दे्शिकाको भरमा यस्तो भत्ता प्रदान गर्दै आएको थियो । दलहरूले वृद्धभत्तालाई चुनावी नारा समेत बनाउँदै आएका छन् । समितिले जनआन्दोलनका घाइते, सहिद परिवारलाई समेत भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारले ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई प्रतिमहिना १ सय रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सुरू गरेको थियो । २०६१ मा वृद्धभत्ता १ सय ७५ रूपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यसपछि २०६७ सालमा ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा परिमार्जन गर्दै ७० वर्षमा झारिएको थयो ।

दलित वृद्धवृद्धालाई ६० वर्षमै भत्ता वितरण सुरू गरिएको थियो । अब दलित वृद्धवृद्धाले भत्ताका लागि थप ५ वर्ष कुर्नुपर्नेछ । २०६९ सालमा वृद्धभत्ता ५ सय पुगेको छ । २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारले वृद्ध भत्ता एक हजार पुर्‍याएको थियो भने २०७३ सालमा तत्कालीन एमाले सरकारले २ हजार पुर्‍याएको थयो ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ कायम गरेको थियो । लगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय प्रमाणीकरण नभएको भन्दै कार्यान्वयनबाट पन्छाइदिएको थियो ।