काठमाडौं– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हस्तक्षेपमा भएको खुलासा भएको छ। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई वाइपास गर्दै चाइनाको गेजुवा कम्पनीले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई आधारपत्र बुझाएको हो।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको आयोजना १० महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको साथ पाएपछि पुनः गेजुवाको पोल्टामा गएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवाले बुझाएको आधारपत्रमा छलफल गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षेर गर्न निर्देशन दिएको उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताए।

यसअघि १२ सय मेगावाटको यो आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउने ओली सरकारले समेत बताउँदै आएको थियो। तर सरकार आफ्नो निर्णयमा ६ महिनाभन्दा टिक्न सकेन। कहिले विकास समिति मार्फत र कहिले प्राधिकरणमार्फत काम अगाडि बढाउने भनेर स्थानीयलाई झुक्याउने काम मात्रै भएको छ।

आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले सिधै असन्तुष्टि नजनाए पनि निरीहता देखाएका थिए। आफूमार्फत नभई सिधै मन्त्रीपरिषदमा आयोजनाको फाइल पुगेको भने पुनले स्वीकारे। नयाँ सम्झौतासँगै आयोजनाको लागत समेत बढ्ने भएको छ। मन्त्री पुनले अब आयोजनाको लागत करिव ३ खर्ब पुग्ने संकेत गरे। यसअघि २ खर्व ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

पहिले असफल भएकै कम्पनीलाई आयोजनाको लागत समेत बढाएर जिम्मा लगाउने गरी सम्झौता गर्न मन्त्रीलाई नै निर्देशन दिइएको छ। उर्जामन्त्री पुनले भने, ‘योबीचमा हामीलाई कुनै पनि कम्पनीले बनाउने प्रस्ताव गरेनन्। गेजुवाले फेरि बनाउँछु भनेको छ, त्यही भएर हामी पनि सोच्न बाध्य भएका हौं।’

यसअघि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना २३ वर्ष होल्ड गरेर निर्माण कम्पनीले काम गरेका थिएनन्। अन्ततः बुढीगण्डकी पनि त्यही बाटोमा जाने संकेत देखिएको छ। पछिल्लो पटक पश्चिम सेती ६ वर्ष होल्ड गरेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पन्छिने अवस्थामा पुगेको छ। उसले पन्छिन चाहेपनि सरकारले निर्णय नगरी अल्झाएर राखेको छ।

मन्त्री पुनले यो आयोजनामा पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। पहिले आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको करिव ६ महिनामा गेजुवासँगको सम्झौता रद्ध गरिएको थियो।