पोखरा । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सोमबार कार्यालयको कामकाज ठप्प पारे । करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधा कटौति र कर्मचारी बीचमै विभेद गरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीले दिनभर कार्यालयको काम गरेनन् ।

३३ वटै वडा र महानगरको मुख्य कार्यालयमा कामकाज बन्द गरिएको आन्दोलन कार्यक्रमका प्रबक्ता ध्रुव भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारीका सबै संगठनहरु संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका छन् । सोमबार उनीहरु गेटमा बसेर विरोध जनाएका थिए । मंगलबार पनि १० देखि १२ बजेसम्म काम ठप्प पार्ने र त्यसपछि कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम रहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

कर्मचारीहरुले ११ गतेसम्मको कार्यक्रम तय गरिसकेका छन् । त्यसपछि पनि बार्ता मार्फत समस्या समाधान नभए दोश्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने उनले बताए । नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलेले उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए । सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति उनीहरुको असन्तुष्टी छ ।

उनीहरुले सबै अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको स्थायीत्वको ज्ञारेण्टी हुनुपर्ने, श्रेणी विहिन कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप गर्नुपर्ने, सबै तहका सहायकस्तर ५ बर्षभन्दा कम सेवा अवधी भएका कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप र ५ बर्ष सेवा अवधी पूरा भएका कर्मचारीलाई १ तह बृद्धी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, सेवा अवधी ५ बर्ष पूरा भएका सहायक स्तर पाचौं तहका कर्मचारीलाई अधिकृतस्तर छैठौं तह र सेवा अवधी ५ बर्ष नपुगेका अधिकृत स्तर छैठौं तहका कर्मचारीलाई २ ग्रेड थप गरि सातौं तह बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सेवा अवधी ५ बर्ष पूरा भएका अधिकृत स्तर छैठौं तहलाई आठौं, अधिकृत स्तर सातौं तहलाई नवौं, आठौं तहलाई एघारौं तहमा स्तरबृद्धी गरिनुपर्ने र सेवा अवधी ५ बर्ष पूरा नभएका अधिकृत स्तर आठौंलाई दशौं तहमा बढुवा गरिनुपर्ने माग राखेर कर्मचारीहरु आन्दोलनमा लागेका हुन् । सरकारले जारी गरेको कर्मचारी संयोजन अध्यादेश आफुहरुको हित विपरित भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुले असन्तुष्टी जनाएर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

पोखरा महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले कर्मचारीका माग जायज भएकोले माग सम्बोधन गर्नेतर्फ आफूँहरु सचेत रहेको बताए । ‘१६ बर्षसम्म जागिर खाएका पनि छन् । उनीहरुलाई यत्तिकै घर जाउ भन्न पनि सकिँदैन, उनले भने–नियुक्तीको डाटा संकलन गरेर संघीय सरकारकै समन्वयमा एकपटक मौका दिने हाम्रो तयारी छ । जसरी पनि कर्मचारीलाई सेटल गरेर जाने हो ।’ महानगरको आवश्यक्ता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिए समस्या आफै समाधान हुने उनी बताउँछन् । ‘ओएनएम आफैले गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो । त्यैपनि हामी समन्वय गर्छौं, उनी भन्छन्–कर्मचारीको कुरा बुझ्छौं । बस्न चाहाने बस्छन्, नचाहानेलाई पनि रित्तै पठाउँदैनौं ।’

-डिएनए नेपालबाट ।