पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले बजारमा टाँसिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालेपछि परिचय एड्भर्टाइजका सोभित बस्यालसमेतल उच्च अदालत पोखरामा दायर गरेको रिटखारेज भएको छ । महानगरले गत चैत ५ गते परम्परागत होर्डिङ बोर्ड हटाएर डिजिटल बोर्ड राख्न गरेको निर्णय विरुद्ध गत चैत १२ गते दायर गरिएको रिट खारेज गरिएको हो ।

आदालतमा महानगरको निर्णय बिरुद्ध परेको रिट खारेज भएसँगै अब महानगरलाई पुन बजारमा अस्तव्यस्त देखिने गरी टाँगिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन बाटो खुलेको छ ।  अदालतमा रिट दायर भएपछि गत चैत १३ गते न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलाशबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउसहित अन्तरिम आदेश भएपछि महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउने काम रोकेको थियो ।

आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, अधिवक्ताद्वय दामोदर अधिकारी र स्वागत नेपालले बहस गरेका थिए भने महानगरको तर्फबाट वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा र अधिवक्त कमल अर्यालले बहस गरेका थिए ।

अदालतले रिटमा उल्लेख भए अनुसार महानगरले उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्ने हक नखोसेको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।महानगरले सार्वजनिक ठाउँमा टाँसिएका होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको    थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न महानगरले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।