काठमाडौं । ‘दुई पांग्रे सवारी साधनमा सवार दुवै व्यक्तिले हेल्मेटको प्रयोग गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरण हुने होईन, यसले दुर्घटना हुँदा मानव जीवन क्षयीकरण न्यून गर्न सहयोग गर्छ,’ यो सामाजिक सञ्जाल फेसबूक प्रयोगकर्ता अरुण श्रेष्ठको धारणा हो ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जेठ ५ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत ऐनमै व्यवस्था गरेर मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराएपछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यस सम्बन्धमा प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन् । नियम कहिलेबाट लागू हुने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियानको आधिकारिक फेसबूक पेजमा ‘मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थियौं । सोही प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै फेसबूक प्रयोगकर्ता श्रेष्ठले दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न गुणस्तरीय हेल्मेटको प्रयोग गर्नु सकारात्मक भएता पनि यो मात्रै समाधान नभएको तर्क अघि सारेका छन् ।

अरु विविध पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले सडकको गुणस्तर, सवारी साधनको गुणस्तर, सवारी लाइसेन्स प्रदान गर्ने कर्मचारीको इमान्दारी, नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था लगायतमा प्रश्न उठाएका छन् । यस्ता संवेदनशील पक्षमा ध्यान नदिई नियम लाद्न खोजिएको भन्दै उनी लेख्छन्, ‘त्यसै सनकको भरमा नियमको दनक दिएर जनतालाई दुःख दिन पाईन्छ ?’

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यस्तो नियमको समर्थन गरेका छन् भने अधिकांशले विरोध गरेका छन् । पछिल्लो समय दुर्घटनामा परेका सवारीमध्ये मोटरसाइकलको संख्या धेरै छ । महाशाखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म उपत्यकाका तीन जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा २११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मृत्यु हुनेमा ९६ प्रतिशत मोटरसाइकल र स्कुटरमा सवार रहेका ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ । त्यसमध्ये पनि मोटरसाइकल चालकभन्दा पछाडि बसेका यात्रुको बढी मृत्यु हुने गरेको छ ।

यही तथ्यलाई आधार मान्दै ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत यातायात व्यवस्था ऐनमा नै राखेर पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य रुपमा हेल्मेट लगाउनुपर्ने कानून नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । पछाडि बस्नेले हेल्मेट लगाए दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिने ट्राफिक प्रहरीको तर्क छ ।

त्यसो त यसअघि २०६५ सालमा पनि महाशाखाले यही नियल लागू गरेको थियो । तर सर्वत्र आलोचना भएपछि त्यो नियम सफल हुन सकेन । लुटपाट, चोरी, कुटपिट लगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई यस्तो नियमले सघाउ पुगेको भन्दै आलोचना भएपछि यो नियम खारेज भएको थियो ।

अर्का फेसबूक प्रयोगकर्ता रविन्द्र शाक्यले भने सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सुविधायुक्त र छरितो बनाई मोटरसाइकल चलाउनै निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । हेल्मेट अनिवार्य गर्दा यसका लागि सर्वसाधारणले खर्च गर्ने ठूलो धनराशि विदेशीने तर्क गर्दै शाक्य लेख्छन्, ‘९० प्रतिशत पैसा विदेश पठाउनुभन्दा मेट्रो रेल, ठूला बस जस्ता यातायातलाई व्यवस्थित गर्नमा खर्च गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।’ सस्तो र सुलव सार्वजनिक यातायातले मोटरसाइकल आफैं विस्थापित हुने उनको तर्क छ ।

योगेन्द्र खतिवडाले भने हेल्मेटको लागि नेपालीले अर्बौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई औंल्याएका छन् । ‘देशभरि करीब ३० लाख २४ हजार मोटरसाइकल छन्, हेल्मेट आईएसओ ट्रेड मार्क भएको हुनुपर्ने, मूल्य प्रतिहेल्मेट करीब रू. ४ हजार,’ मोटरसाइकलमा सवार दुवै जनाले हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्थापछि हेल्मेटको संख्या दोब्बर हुने उल्लेख गर्दै खतिवडा लेख्छन्, ‘६० लाख ४८ हजार ओटा हेल्मेटको ४ हजारका दरले कुल लागत रू. २४ अर्ब १९ करोड २० लाख, हेर्नोस् यो सरकार देशवासीलाई कसरी लुटी आफ्ना प्रभुलाई अदृश्य रुपमा खुशी पार्दैछ ।’

२०६५ सालको प्रयास असफल भएकोतपर्फ संकेत गर्दै उद्धव केसी लेख्छन्, ‘यो असफल नियमको पुनः प्रयोग हो ।’ अर्का फेसबूक प्रयोगकर्ता महेश चन्द प्रधान भने स्वदेशी हेल्मेट उद्योगको विकासमा जोड दिन्छन् । ‘सबै पैसा भारत जाने भने, व्यापार घाटामा योगदान,’ प्रधान लेख्छन्, ‘नेपालमै हेल्मेट उद्योग खोलेर यो नियम लगाएमा आर्थिक समृद्धि पनि हुने थियो ।’

१०० भन्दा बढी प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा कतिपयले काम नभएर दुःख दिन लागेको बताएका छन् भने कतिपयले यसलाई कमिशनको खेल भनेका छन् ।