काठमाण्डौ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताको चाहना र माग अनुसार नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले हालै मात्र आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने तथा कोरोना बिमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री ढकालले आज भिडियो सन्देश जारी गर्दै नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति सरकारको संवेदनशील रहेको बताए ।

यस्तै मन्त्री ढकालले देशभर २६ सय आइसियू रहेकाले उपकरण अभाव हुन नदिने दाबी गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री ढकालले देशभर २६ सय आइसियू तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै उपकरणको अभाव नहुने दाबी गरेका हुन् ।

उनले अझै थप चार सय वटा आइसियू तयार गर्ने कार्य पनि भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले देशभर ३ हजार पाँच सय वटा अक्सिजन र मोनिटरसहितको हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट पनि तयार गर्ने काम तीव्र रुपमा अघि बढेको भन्दै यसले सिकिस्त संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउने बताए।