काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि प्रदेश सरकारको बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि, खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचानमा ढिलाई र काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको हो । जसको कारण यस वर्ष पनि जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने निश्चित नै देखिएको छ । त्यसो त, वर्षको अन्तिमतिर कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले जारी निषेधाज्ञाले पनि बजेट खर्चमा प्रभाव पारेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा संघ सरकारको बजेट खर्च करिब ५६ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश सरकारहरुले भने औसत करिब ३६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशगत रुपमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा ४९.४७ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २१.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ४२.५३ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर २ मा २५.७२ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ३८.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ३६.३५ प्रतिशत र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३३.३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश नंम्बर १ ले ४० अर्ब ८९ करोड, बागमती प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ३४ अर्ब ८४ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ अर्ब ३५ करोड, कर्णाली प्रदेशमा ३३ अर्ब ७४ करोड, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो ।