बागलुङ । गलकोट नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा घाँस र फलफूलका बिरुवा वितरण गरेको छ। विभिन्न प्रजातिका फलफूल, डाले र भुइँ घाँसका गरी झण्डै ४९ हजार बिरुवा बाँडिएको कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुख हरिदत्त सुवेदीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अनुदानमा बिरुवा पाउनेमा २०० जति व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन फार्म छन् । मागका आधारमा अन्य किसानलाई पनि बिरुवा उपलब्ध गराइएको छ। फलफूल र घाँसका बिरुवामा ४० प्रतिशत अनुदान दिइएको प्रमुख सुवेदीले बताए। एघार हजार सुन्तला, सात हजार कागती, छ हजारको सङ्ख्यामा किम्बुलगायत र २५ हजार विभिन्न जातका भुइँ घाँसका बिरुवा वितरण गरिएको हो । गलकोटलाई कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बिरुवादेखि कृषि औजार, उपकरणमा समेत नगरपालिकाले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

ताराखोला गाउँपालिकाले पनि ‘फलफूल दशक’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई फलफूल खेतीमा अनुदान दिएको छ । छ सय किसानलाई फलफूल खेतीमा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य लिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए। उनका अनुसार फुलफूल खेतीका लागि सङ्घ सरकारबाट रु सात लाख, गाउँपालिकाको रु सात लाख र बाँकी किसानको लगानी परेको छ । किसानले विभिन्न ठाउँमा गरी यही वर्ष छ हजार ८०० ओखर, एक हजार ६०० किवी र ५०० बदामका बिरुवा लगाएका छन् ।

सात सय ५० हेक्टरमा ओखरखेती गरिएको अध्यक्ष घर्तीले जानकारी दिए। टर्कीबाट ल्याइएका दाँते ओखरका कलमी बिरुवा दुई हजार ८०० र नेपालमै खरिद गरिएको चार हजार बिजु बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको हो । टर्कीबाट ल्याउँदा रु ५५० मूल्य परेको ओखरको कलमी बिरुवा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा दिइएको हो । यस्तै नेपालकै बिजु बिरुवा किसानले रु ७५ मा पाएका थिए । ओखरसँगै किवी र बदामका बिरुवा पनि किसानलाई अनुदानमा दिइएको हो ।

यता बागलुङ नगरपालिका–९ ले पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मुर्रा राँगो वितरण गर्ने भएको छ । वडाध्यक्ष गणेशबहादुर थापा मगरले रु २५ हजारका दरले चार पशुपालक किसानले रु एक लाख अनुदान पाउने बताए। त्यसका लागि आवश्यक कागजातसहित सात दिनभित्र वडामा निवेदन दिन मङ्गलबार सूचित गरिएको छ। राँगो पाल्दै आएका किसानलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिइने वडाध्यक्ष थापा मगरको भनाइ छ। बागलुङ नगरपालिकाले नश्ल सुधार र प्रजननका लागि राँगो र बोकापालनका लागि बर्सेनि अनुदान दिँदै आएको छ ।

यहाँका अन्य स्थानीय तहले पनि कृषिमा अनुदान र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएका छन् । कृषि र पशुपालनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा उनीहरु लागिपरेका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली अपनाउन थालेपछि पछिल्लो समय राज्यले कृषिमा गरेको लगानी खेर जानबाट जोगिन थालेको छ ।