पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मंगलबार भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश र स्थानीय गौरवका आयोजना र कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति गठनको निर्णय गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
सदस्यमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ ।
बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका क्षेत्रगत लक्ष्यहरुसँग तादम्यता हुने र दोहोरोपन नहुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय एवं सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस अघिका बैठकका निर्णय अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने राजश्व रकम दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को अघिल्ला बैठकका निर्णयरुको कार्यान्वयन स्थितिबारे समीक्षा गरिएको र कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालय मार्फत पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । उक्त अवसरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले व्यवस्था गरेका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रष्टरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारमा समेत संघ सरकारले अंकुश लगाउँदा प्रदेशले क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । उनले अधिकारका साथमा वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको भनाइ राखे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘वित्तीय समानीकरणको शूत्र व्यावहारिक देखिँदैन साथै राजस्व बाँडफाँटमा पनि संघ सरकार अनुदार देखिएको छ ।’ अधिकांश स्रोत साधन आफैसँग राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अड्कलेर वित्त हस्तान्तरण गर्दा समस्यामा परेको उनले सुनाए ।
उनको प्रश्न थियो, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा संघमा राखेर १५÷१५ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुन्छ । यसबाट नागरिकका चाहान र विकासका आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?’ शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत ज्यादै सिमित हुँदा केन्द्रकै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । आन्तरिक आय बढाउन सकेको खण्डमा अहिले प्राप्त हुँदै आएको रकम ठीकै हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्री डोवाटे विश्वकर्माले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ सरकार उदासिन रहेको भनाइ राखे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर सहलगानीमा ठूला योजना अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । अहिलेसम्म प्रदेशमा ६४ पालिकाले आवधिक योजना बनाएको जानकारी गराउँदै पालिकाले बनाएका योजना नै प्रदेशको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोगी हुने भनाइ उनले राखे । आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनमा प्रदेशले विशेष चासो दिनुपर्ने डा. काफ्ले बताए ।
मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमालले परिषद्को बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा हामीले विशेष चासो दिएर चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयकप्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको र यसले अब धेरै समस्या सुल्झेर जाने भनाइ राखे । न्यायिक समितिका लागि हाते पुस्तिका तयार भएको जानकारी गराए ।
प्रदेश प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ परिषदले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्यनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र बाँकी निर्णय पनि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना संविधानले दिए अनुसारको भूमिकाका लागि प्रदेशले कानुन नबनाइदिएका कारण समन्वय समितिको प्रभावकारिता देखाउन नसकिएको भनाइ राखे । जिल्ला तहमा ७ वटा मात्र कार्यालय राख्ने भनिए अहिले पनि पहिलाकाभन्दा बढी कार्यालय रहेको बताए । उनले ५० लाख खर्च गर्न १ करोड खर्च गरेर कार्यालय सञ्चालन भएको भन्दै अब यसबारेमा सोच्न आग्रह गरे ।
उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले प्रदेश समन्वय परिषदका विगतका बैठकले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराइले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
समन्वय परिषद् सदस्य एवं कुश्मा नगरपालिका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले पालिकालाई सक्षम बनाउन र बजेट बढाउन प्रदेशले सहयोग गर्नेुपर्ने बताइन् । आगामी दिनमा समन्वय अझै बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
बन्दीपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अझै समन्वय हुन नसकेको भनाई राखे । उनले बन्दीपुरमा नक्सा पासमा निकै समस्या रहेको भन्दै ठूला भवन बनेकामा ती भवनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने नसकिएको बताए । वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोगको लागि नीति नियम सरलीकृत बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । सबै कर्मचारी स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने तर प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन संघकै मातहतमा हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको गुनासो अध्यक्ष थापाको छ ।
दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ नीति कार्यक्रम बनाउन पालिका कमजोर, कर्मचारी अभाव, कानुनी सल्लाहकार पालिकामा नहुँदा ठूलो चुनौती भोगेको बताए । कर्मचारी र ज्ञानको अभाव भएकाले करको दायरा बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले योजनामा दोहोरपन हुन नदिन समन्वय जरुरी रहेको बताए । अर्थ सचिव वैकुण्ठ अर्यालले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनु पर्ने र स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिनुपर्ने रकम बेलैमा दाखिला गर्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धिमा प्रतिष्ठानले काम गर्दै आएको बताए ।
सम्बन्धित खबर
गोरखामा २८ वर्षीया युवतीको हत्या, पति वैदेशिक रोजगारीमा
सामाजिक सुरक्षा रकमले बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री
पोखराबाट पर्वत गएको गाडी सडकबाट खस्दा १० जना घाइते
‘दशैंमा गाउँ नै रमाइलो’
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा फूलपातीको रौनक
‘रातोमाटोले घर पोतेपछि बल्ल दसैँ आए जस्तो लाग्छ’
यो पनि पढौँ
पोखराका यी ठाउँमा आज र भोलि दिउँसो बिजुली नआउने
पोखरा बुद्धचोकको द स्केट पार्क आगो लाग्दा पूर्ण नष्ट, लाखौँ क्षति
पोखराबाट पर्वत गएको गाडी सडकबाट खस्दा १० जना घाइते
जिउँदो खसी र च्याङ्ग्राको मूल्य तोकियो, खसीको प्रतिकिलो ६७०, च्याङ्ग्राको १२२०