काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने भएको छ ।

साथै, विदेशी विद्यार्थीले एउटा भिसाबाट अर्को भिसामा सहजै परिवर्तन गर्दै बसिरहने प्रवृत्ति अर्थात् ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारिएको अष्ट्रेलियन मिडिया सेभेनन्यूजले लेखेको छ ।

अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार क्यानबेरास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा सम्बोधन गर्दै सन् २०२७/२८ सम्ममा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) २ लाख २५ हजारमा झार्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत नयाँ कदम घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले वैध भिसा नभएका व्यक्तिलाई अस्ट्रेलिया छाड्न बाध्य पार्ने गरी नियम पालना गराउने व्यवस्था पनि कडा बनाउने जनाएको छ ।

बर्कले अस्ट्रेलियाले देशमा वास्तविक योगदान गर्ने व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने तर आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग वा ठगी गर्नेहरूलाई समर्थन नगर्ने बताए ।

विद्यार्थी र परिवारमाथि कडाइ

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा स्नातक तहपछिको भिसामा रहेका व्यक्तिले सामान्यतः आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन पाउने छैनन् । यद्यपि, पीएचडी विद्यार्थी लगायत केही वर्गलाई भने दिइनेछ ।

विद्यार्थीले आफ्नो भिसा विस्तार गर्नका लागि उच्च तहको अध्ययनमा मात्रै स्थानान्तरण गर्न पाउनेछन् । उदाहरणका लागि, स्नातक तहबाट स्नातकोत्तर तहमा जाने विद्यार्थीले भिसा विस्तार गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले यसमार्फत एउटै तह वा समान प्रकृतिको अध्ययनमा पटक–पटक भिसा परिवर्तन गरेर अस्ट्रेलियामा बसिरहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पर्यटक भिसामा पनि नयाँ व्यवस्था

पर्यटक भिसामा अस्ट्रेलिया पुगेपछि पटक–पटक आफ्नो बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्न ‘नो फर्दर स्टे’ अर्थात् थप बस्न नपाउने शर्त लागू गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, वैध भिसा सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहेका व्यक्तिमाथि कडाइ गरिनेछ । हाल करिब ७७ हजार व्यक्ति भिसा अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

उनीहरूलाई हिरासत केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले थप सुविधा, अनुपालन अधिकारी र बेडको व्यवस्था खोजिरहेको छ ।

सरकारले गलत वा आधारहीन आवेदनमा सहयोग गर्ने आप्रवासन एजेन्टमाथि कारबाही तथा उनीहरूको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार पनि विस्तार गर्ने भएको छ ।

सीप भएका कामदारलाई प्राथमिकता

सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्देशन परिवर्तन गर्दै अष्ट्रेलियामा आवश्यक सीप भएका भिसा आवेदकलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, शिक्षा र कानून कार्यान्वयनजस्ता क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्यारामेडिक, इलेक्ट्रिसियन र शिक्षकसहित सयौं पेशा सीपयुक्त रोजगारीको सूचीमा समेटिएका छन्।

त्यस्तै, रक्षा, स्रोतसाधन, कृषि, जलचर तथा माछा मार्ने क्षेत्रमा काम गर्न आउने आवेदकलाई पनि प्राथमिकताका साथ विचार गरिने बर्कले बताएका छन्।

रोजगारीका आधारमा आप्रवासीलाई प्राथमिकता

नयाँ व्यवस्थामा अस्ट्रेलियाको श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा काम गर्न आउने आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा, स्रोत तथा खानी, कृषि, जलकृषि र माछा मार्ने क्षेत्रका कामदारलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।

कुशल आप्रवासी छनोट गर्ने ‘पोइन्ट्स टेस्ट’ समेत पुनरावलोकन गरिनेछ । निर्माणसम्बन्धी योग्यता र सीपलाई विश्वविद्यालयको डिग्रीसरह मान्यता दिने गरी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना छ ।

वर्किङ होलिडे भिसामा पनि कडाइ

कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदार उपलब्ध गराउँदै आएको ‘वर्किङ होलिडे मेकर’ भिसामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार दोस्रो वर्षका लागि अधिकतम ४५ हजार र तेस्रो वर्षका लागि ५ हजार जनाले मात्रै बस्न पाउनेछन् ।

हाल दोस्रो वर्षमा करिब ५७ हजार र तेस्रो वर्षमा ३१ हजारसम्म बस्ने गरेका थिए ।

दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसाका लागि ‘बलट’ प्रणाली लागू गरिनेछ भने क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अतिरिक्त शर्त पनि थपिनेछ ।

वर्किङ होलिडे भिसाको आवेदन प्रक्रियामा रहेको हालको रोक अन्त्य गरी आवेदन प्रशोधन समय करिब तीन महिनामा स्थिर गर्ने सरकारको योजना छ । बेलायती नागरिकका लागि भने केही फरक व्यवस्था रहनेछ ।

चरित्र परीक्षणमा पनि परिवर्तन

अष्ट्रेलियाले घृणाजन्य गतिविधि र पारिवारिक हिंसालाई रोक्ने आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार भिसा आवेदकको चरित्र परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ।

बर्कले सरकारले आप्रवासनलाई समर्थन गरे पनि नियमको बेवास्ता गर्नेहरूलाई स्वीकार नगर्ने बताए। उनका अनुसार नयाँ सुधारले अष्ट्रेलियाको वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न आप्रवासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ।

अष्ट्रेलियामा आप्रवासनको विषय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेका बेला सरकारले यी योजना सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो समय आप्रवासनसम्बन्धी जनचासो बढ्दै गएको र यसले देशको राजनीतिक बहसलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ।