पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जातीय विभेदका कारण दलित युवामाथि झुठा मुद्दा लाग्नु गलत भएको बताएका छन् । बागलुङका युवा प्रभात बोसेललाई अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण युवतीलाई दबाब दिएर उनको परिवारले ‘अपहरण’ र ‘जबरजस्ती करणी’को मुद्दा हाल्ने कुरा गम्भीर भएको उनले बताए ।

‘प्रभात बोसेलको विषयमा मैले सुनेको चाहीँ हुँ । र, यो विषयमा यसको अन्तर्य बुझेर के कसरी मुद्दा चलाईएको छ भन्ने विषयमा मेरो तर्फबाट गम्भीर चासो हुनेछ ।’ सोमबार आवाज नेपाल नामक संस्थाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मूख्यमन्त्री पाण्डेले भने–‘दलितलाई विभेद गरिएको पाईएमा सरकारको तर्फबाट विभेदकारीलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनेछौं ।’ पाण्डेले सरकार र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस जातीय विभेदविरुद्ध शून्य शहनशीलता राख्ने दाबी समेत गरेका थिए ।

प्रभात बोसेललाई फँसाउन म्याग्दीका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनीधि देवेन्द्र घिमिरे नै लाग्नु अझ दुखद भएको उनको भनाई थियो । उनै देवेन्द्रकी छोरी प्रिती घिमिरेसँग प्रभातले २ वर्ष अगाडि विवाह गरेका थिए । यद्यपि लामो समयपछि अहिले आएर परिवारको दबाबमा प्रितीले आफ्नै श्रीमानको विरुद्धमा जबरजस्ती करणी र अपहरण मुद्दा हालेकी छन् । यसअघि म्याग्दी प्रहरीको हिरासतमा रहेका बोसेललाई प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की ल्याएको छ ।

साथै पाण्डेले कुनै पनि वहानामा झुठा मुद्दा लगाएर दलित समुदायमाथि थिचोमिचो भएको छ भने सरकारलाई जानकारी गराउन आह्वान समेत गरे । उनले जातीय विभेद संविधानतः अपराध भएको बताउँदै अझै पनि सामाजिक रुपमा विभेद हट्न नसक्नु दुखद कुरा भएको बताएका थिए ।

दलित युवाहरुको संस्था ‘आवाज नेपाल’ले प्रभात बोसेललाई जातीय विभेद गरि झुठा मुद्दामा फँसाउन लागिएको भन्दै मूख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो । ‘प्रभात बोसेललाई अहिले जातकै कारण गलत र झुठा मुद्दाहरु लगाएर फँसाईदैछ । र, यसरी नै थुपै्र दलित युवाहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जातकै कारण फँसेका छन् । र, बिनाकसुर सजाय भोगिरहेका छन् ।’ आवाज नेपालका अध्यक्ष प्रकाश सुनारले भने–‘त्यसैले यो विषयमा कानुनी रुपमै सम्बोधन गरि समग्रमा सबै दलित युवाहरुको समस्या एकमुस्ट हल हुनुपर्छ भनेर मूख्यमन्त्रीमार्फत हामीले सरकारलाई झक्झक्याएका हौँ ।’

मूख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आवाज नेपालले तत्काल बोसेललाई विनाशर्त रिहा गर्न माग समेत गरेको छ । साथै गण्डकी प्रदेशका कारागारमा रहेका झुठा मुद्दा खेपिरहेका दलित युवाहरुलाई पनि तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग आवाज नेपालले राखेको छ । साथै आवाज नेपालले दलित सम्बन्धि विधेयकमा समुदायको लागि विशेष अधिकारहरु समावेश गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।