पोखरा रंगशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले पहल सुरु गरेको छ । परिषदको निर्देशनमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी दिएको हो ।

परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माको उपस्थितिमा सोमबार सम्पन्न जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषदका कार्यकारी सदस्य दिलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा पोखरा रंगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।

सो कार्यदलको सदस्यमा परिषदका सदस्य केशव पाठक, परिषदका सदस्य खगेन्द्र क्षेत्री, परिषदका सदस्य विनय थापा, जिल्ला खेलकुद कास्कीका अध्यक्ष तोरण बहादुर बानियाँ, जिल्ला खेलकुदकी सचिव कन्चन थापा रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा जिल्ला खेलकुदका कार्यालय प्रमुख सुनबहादुर लामा रहेका छन् ।

यसैगरि कार्यदलको सल्लाहकारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य राजेश कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष धोज कुमार गुरुङ, प्रदेश खेलकुदका पूर्व सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङ र भलिबलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हरिप्रसाद पराजुली खेल विज्ञको रुपमा रहेका छन् भने पोखरा महानगरको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।

गत भदौ २८ गते काठमाडौंमा संघीय सरकारका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्वुको अध्यक्षतामा सम्पन्न राखेपको ११७ औं वोर्ड बैठकले राखेप अन्तर्गत सातै प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश खेलकुद परिषद् अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न निर्णय गरेबमोजिम प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरेको सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जानकारी दिए ।

उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पोखरा नै आएर कानूनको पालना गर्न र वोर्ड तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । जुन विषय ११७ औं वोर्ड बैठकले पारित गरेको छ । हामी मन्त्रीज्यूको निर्देशन संगै वोर्ड बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अघि बढेका छौं । म परिषद र समग्र खेलकर्मीहरुका तर्फबाट उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।”

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भइसक्दासमेत पोखरा रंगशालामा लामो समयसम्म क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालयको बोर्ड हटेको थिएन । तर राखेपको बोर्ड बैठकको निर्णय र मन्त्री लिम्वुको कडा निर्देशनपछि क्षेत्रीय कार्यालयको बोर्ड हटाइएको थियो ।

सोमबार सम्पन्न बैठकले पोखरा रंगशाला व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुका साथै कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, शुरक्षा व्यवस्था, सरसफाई, शौचालयहरुको व्यवस्थापन, पानी, विद्युतलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।