पोखरा महानगरले यहाँ ब्रीज कोर्स पढाउन बन्देज लगाएसँगै विद्यार्थीहरु समस्या छन् । एसईई दिएका विद्यार्थीहरु आगामी शिक्षाको लागि पखाईमा रहँदा तयारी स्वरुप ब्रीज कोर्स लिँदै आएकोमा यस वर्ष उनीहरुले तयारी गर्न पाएका छैनन् । तर अब विद्यार्थीहरुले अनलाइनबाटै ब्रीज कोर्स पढ्न पाउनेछन् । त्यसका लागि पैसा तिर्नुपर्दैन ।
हालै सकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ओपन लर्निङ फाउन्डेसनले नयाँ ईलर्निङ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
घरमै बसेर ब्रिज कोर्सको तयारीमा लाग्ने विद्यार्थीका लागि ‘नेपाल एडु’ नामक प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
नेपालमा शिक्षाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले ई–लर्निङ क्षेत्रमा कार्यरत ओपन लर्निङ फाउन्डेसनले सञ्चालनमा ल्याएको प्लेटफर्ममा विभिन्न संकायका विषयका कोर्स छन्, जुन सबै विद्यार्थीका लागि निःशुल्क छ ।
विद्यालय तहको १ कक्षादेखि लोकसेवा तयारीसम्मका विषयहरू अध्ययन गर्न सकिने यो एपमा ब्रिज कोर्सका विषयहरू भने हालसालै उपलब्ध गराइएको हो ।
ओपन लर्निङ फाउन्डेसनका सञ्चालक बिन्दुराज तिमिल्सिनाका अनुसार एपमा सात संकायका ३७ ओटा कोर्स राखिएका छन् । साइन्स र मेनेजमेन्टसहित यसमा हेल्थ असिस्टेन्ट, फार्मेसी, इन्जिनियरिङ, डेन्टल साइन्स, पीसीएल नर्सिङ आदि संकायका विषयहरूका ब्रिज कोर्स यसमा उपलब्ध गराइएको छ ।
यी सबै कोर्स रेकर्डेड कक्षाहरू हुन् । यद्यपि ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा नरहेका ठाउँका विद्यार्थीहरूलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
एपको वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यस्तै एन्ड्रोइडमा एप डाउनलोड गर्न यहाँ र आईओएसका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता
पूर्वराजाको सन्देशः देश नै नरहने चिन्ता, ‘पृथ्वीपथ’मा लाग्न आव्हान
बुद्ध एयरका को–पाइलट श्रेष्ठको भद्रपुरमा उपचार जारी, ६ जना घर फर्किए
भद्रपुर विमानस्थलको रन-वेबाट चिप्लियो बुद्ध एयरको विमान
बाग्मतीका मुख्यमन्त्री हेलिकोप्टर चढेर सिराहाको ‘न्यू इयर’ पिकनिकमा
‘भोलि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छैनौं’ – निजी विद्यालय सञ्चालक
यो पनि पढौँ
अर्जुनचौपारीमा जबरजस्ती करणी आरोपमा एक जना पक्राउ
गायक प्रशान्त तामाङ रहेनन्
पोखरा ३३ मा ल्याण्डफिल साइटको विरोधः वडाध्यक्षले खुकुरी नचाएपछि पक्राउ
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति