पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई यहाँ निर्णायक दल (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) ले विश्वासको मत दिने संकेत गरेको छ ।

अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरिदिएसँगै गण्डकीमा राप्रपा अधिकारी सरकारको समर्थनमा लचक देखिएको हो ।

यसअघि राप्रपा अनिर्णित बन्दा नै अदालतसम्म विवाद पुगेको हो । यद्यपी अदालतले बहुमत संख्या ३० कि ३१ मान्ने स्पष्ट व्याख्या नगर्दा अब राप्रपा निर्णायक शक्ति हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । तर, सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा यसबारे प्रस्ट पार्ने विश्वास छ ।

राप्रपाले साथ दिन सकारात्मक देखिए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गरेको छैन । राप्रपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले कसैलाई साथ दिने नदिने निर्णय भैनसकेको बताए । तमु स्वयं सरकारमा सहभागी हुन भने सकारात्मक छन् । तर, राप्रपा केन्द्रले सरकारमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छैन।  उनी यसअघि पनि अधिकारी सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री भएका थिए ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी हुन काठमाण्डु रहेका पञ्चराम अब गण्डकीको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि विपक्षमा बस्ने भन्ने बारेमा टुंगोमा पुगेर फर्कनेछन् । राप्रपाले साथ नदिए पनि गण्डकीमा अधिकारी सरकारले नै निरन्तरता पाउने भएपछि राप्रपा गण्डकी दबाबमा परेको छ ।

पञ्चरामले अधिकारी सरकारलाई समर्थन दिनका लागि कुनै समस्या नरहेको बताउँदै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने पार्टीको निर्णय कायमै रहे पनि प्रदेशका हकमा पनि उही हुनुपर्ने भन्ने नरहने बताउँछन् ।

‘सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय केन्द्रमा भयो, प्रदेशका लागि होइन । अब अदालतले नै यो सरकारलाई वैध भनेपछि हामीलाई समर्थन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ’, तमुले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने/नहुने केन्द्रसँगको छलफलबाट टुंगो लाग्छ । तर, यही सरकारलाई समर्थन गर्न अब अप्ठेरो छैन ।’

यसअघि सरकारको बहुमतका लागि सभामुख बाहेक ३१ जना सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाे विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सभामुख बाहेक ५९ सदस्यीय प्रदेश सभाका ३० सदस्य बहुमतको संख्या मान्न सकिनेमा समर्थन जनायो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डले अधिकारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज मात्र गरिदिएन सभामुख बाहेक ३० सांसदको समर्थन प्राप्त अधिकारीले विश्वासको मत पाउने समेत बाटो खोलिदिएको हो । अन्यथा राप्रपाको सहयोग बिना अधिकारी सरकारले विश्वासको मत पाउने नै थिएन ।

३० संख्यालाई नै बहुमत मानेर यही वैशाख १० गते नै अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, संसदमा पूर्वजानकारी दिन ढिलाइ हुँदा र सर्वोच्चको फैसलापछि समर्थन गर्न सक्ने राप्रपाको भनाइपछि अधिकारी पछि हटेका थिए ।

अब भने राप्रपाकै समर्थनमा अधिकारीले विश्वासको मत लिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत चैत २५ गते नियुक्त भएका अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।