पोखरा । कास्कीलाई सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गर्नका लागि छलफल सुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ भित्र सडक मानवमुक्त प्रदेशको लक्ष्य लिएको छ । यसै लक्ष्यलाई सघाउन कास्कीमा छलफल सुरु भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा आयोजित छलफलमा सहभागीले सडक मानवमुक्त बनाउन सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता मालले अब कास्कीका कुनै पनि पालिकामा सडक आश्रित मानव नहुने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सडकमा रहेका मानवको उद्धार, पुनस्र्थापना र उपचारका लागि उपयुक्त कानून तथा नीति निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग आग्रह गरिन् ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले गण्डकी प्रदेश सरकारले नै २०८२ भित्र सडक मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूहरू हातेमालो गर्दै आवश्यक नीति निर्माण गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सडक मानवमुक्त पालिका निर्माणका लागि आफ्नो पालिका प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले हरेक नागरिकको मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको जिल्लाका लागि आफ्नो पालिकाको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन् ।

मानव सेवा आश्रम पोखराका कार्यक्रम प्रमुख सदीश पुनले गण्डकी प्रदेशमा सडक आश्रित मानवको अवस्था, उद्धारमा भएका कार्यहरूसहित मानव अधिकारको क्षेत्रमा नागरिकले पाउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको बारेमा परिचर्चा गरे ।

कार्यक्रममा कास्कीका पालिकाहरूका प्रमुख, उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जिससका सदस्यसहित सरोकारवाला सरकारी निकायको उपस्थिति रहेको जिसस कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमुख सरोज आचार्यले जानकारी दिए ।