पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज आइतबार विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिनका लागि दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक राखिएकाे छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट विश्वासको मतका लागि शुक्रबार नै संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएकाे छ । विश्वासको मतको प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढिसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।

गण्डकीको संसद ६० सिटे छ । प्रदेश सभामा सभामुखसहित एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र गरी ३१ सांसद छन् भने प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ गरी २९ छन् । राप्रपाले विपक्षमा मतदान गरेमा सत्तापक्षमा ३० मत पर्नेछ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार सत्ता पक्षले ३० लाई नै बहुमत मान्ने तयारी गरेको छ भने विपक्ष त्यो मान्न तयार छैन । माओवादीका सांसद कृष्ण धिताल सभामुख छन् । एमाले माओवादीले सभामुखलाई छोडेर अरु सांसद गन्नुपर्ने बताएका छन् । गण्डकीको बहुमत ३० कि ३१ भन्नेमा कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिएपछि उनले संविधान अनुसार वैशाख २४ सम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर १ दिन अगावै अर्थात् आज २३ गते विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाइएको हो ।

२ सदस्य रहेको राप्रपा अहिलेको गठबन्धनप्रति लचक नहुँदा अधिकारी सरकार सकसमा परेको छ । राप्रपालाई सभामुख दिने भनेर एमालेले फकाए पनि उसले मानेको छैन । राप्रपाले सभामुख खाए अधिकारी सरकारलाई सहज बहुमत पुग्नेमा उसले यस प्रस्ताव पनि स्वीकारेन ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ केन्द्रले गर्ने निर्णयमा आफूहरु अडिग रहने बताए । यद्यपि उनी स्वयं भने अधिकारी सरकारसँग सकारात्मक छन् । अधिकारी पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री थिए । तर अहिले परिवेश फरक परेको छ । संघमा पहिले मिलेका एमाले राप्रपा अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै सरकारबाट बाहिर छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (३) ले संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट मात्रै विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित हुने उल्लेख गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा अधिकारीले सभामुखलाई गणना गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित ८ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाको समर्थन उनले देखाएका हुन् । सोही दाबी आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए ।

दायर रिटमा सभामुखलाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने दाबी थियो भने अधिकारी सरकार अवैध भएकोले सत्ताच्यूतको माग थियो । अदालतले न अधिकारी सरकार हटायो, न त सभामुखलाई सत्ता राजनीतिमा गणना ग¥यो । प्रदेश सभामा ६० सांसद रहेका कारण मत बराबर हुन सक्ने अवस्था नरहेको आकलन सहित सभामुखलाई संसद्बाट नै ‘आइसोलेट’ गरिदिएको छ । ५९ सांसद बनाएर ३० ले बहुमत देखाउन सक्ने गरी विवाद उत्पन्न हुने गरी आदेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त भएका अधिकारीले (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

गण्डकीमा अहिले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । मुख्यमन्त्रीको सपथसँगै माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) बिनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए । अहिले चुमानले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मनाङे भौतिक मन्त्री छन् ।

माओवादीले ३ मन्त्रालय माग्यो

विश्वासको मत अघि नै मन्त्रालयको टुंगो लगाउनुपर्ने माग माओवादीको छ । अहिले कायम रहेका ७ मन्त्रालयमध्ये कम्तीमा ३ मन्त्रालय माओवादीले मागेको छ । दलका नेता हरिबहादुर चुमान अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् ।

बाँकी २ मन्त्रालयको नाम नटुंगिए पनि दलहरुबीच मन्त्रालयको संख्या भागबण्डा मिलाउनुपर्ने माओवादीको माग छ । ‘मन्त्रालयको नाममा पछि कुरा गरौंला तर मन्त्रालयको संख्यामा सहमति हुनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘३ मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी हो ।’ २०७९ को चुनावपछि बनेका २ सरकारमा माओवादीका २ मन्त्री मात्रै थिए । अहिले कम्तीमा ३ मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्ने बुढाको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको बाँडफाँट र अन्य राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न एमाले र माओवादीका संसदीय दलका नेताबीच वान टु वान बैठक बसेको छ । मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता खगराज अधिकारी र अर्थमन्त्री तथा माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानबीच भेटवार्ता भएको हो । तर अधिकारीले विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रालय टुंग्याउने बताएका छन् ।