पोखरा । फेवाताल मापदण्डका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै फेवाताल छेउका होटल व्यवसायी सर्वाेच्चमा जाने तयारीमा छन् ।

हाेटेल रानीवन आर्केडका सञ्चालक हरि भुजेलले तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने सर्वाेच्चको आदेश न्यायपूर्ण नभएको बताए ।

‘फेवाताल संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि सहमति छ, ताललाई असर पर्ने गरी कुनै पनि काम गर्दैनौं । तर अदालतको आदेश न्यायपूर्ण छैन, हाम्रो मौलिक अधिकारको वेवास्ता भएको छ ।’ उनले भने ।

फेवाताल वरपरका रैथाने वासिन्दालाई पोखरा महानगरले सुकुमबासी बनाउन लागेको भुजेलले आरोप लगाए । मादण्ड निर्णयका समयमा कर तिरेको लगायतका कागजपत्र महानगरले लुकाएको उनले दावी गरे ।

‘हामीसँग १९९० सालदेखि कर तिरेको प्रमाण छ । प्रमाण जुटाइसकेका छौं ।’ उनी भन्छन् । ‘१२/१५ जनाले कर तिरेको, लालपुर्जा जम्मा गरिसकेका छौं अरु पनि थपिएपछि सरकार विरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वाेच्च अदालत जानेछौं ।’

मापदण्डको निर्णयले व्यवसायी, स्थानीयलाई समस्या परेको भुजेलले बताए । महानगरले सम्पत्ति जफत गरेर मुआब्जा दिए पनि त्यो रकमले न त नयाँ व्यवसाय खोल्न सकिन्छ न त अर्काे ठाउँमा सर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘व्यसायमा मन्दि, व्यापार छैन त्यसमाथी बैंकले ऋण चुक्ता गर्न दवाव दिइरहेको छ । महानगरले व्यवसाय सुरु गर्ने बेलामा अनुमति दियो, बिजुली पानी जडान गर्न अनुमति दियो अहिले ६५ मिटरभित्रका संरचना अवैध भन्न कसरी मिल्छ ? उनले प्रश्न गरे ।’

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालसहित पोखराका सबै तालका मापदण्ड आधा भन्दा बढी घटाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले महानगरको रिट बदर गर्दै तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने आदेश दिएको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड २०३० मंसिर १५ गते पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा छ । योजनामा पोखराका सम्पूर्ण तालको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि ६५ मिटरसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।