पोखरा । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ को प्रारम्भिक मसौदा माथि गण्डकी प्रदेशस्तरिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ कास्कीका संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए।
पौडेलले अपांगता भएका सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न समतामूलक तथा न्यायपूर्ण अबसर सृजना गर्न मापदण्ड महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले नेपालको विद्यमान शिक्षा सम्बन्धि संबैधानिक व्यवस्था ऎन, निति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न र समावेशी शिक्षाको सहज सञ्चालन र पहुँच स्थापित गर्न मापदण्ड थप सहायक हुने विश्वास ब्यक्त गरे । पौडेलले प्रारम्भिक मस्यौदामा गम्भीर छलफल सहित थप मजबुत बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सरोकारवालाहरूलार्इ आग्रह गरे ।
उक्त कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेम प्रसाद आचार्य, विश्व शिक्षा परिषदका सदस्य डाक्टर बिरेनराज पोख्रेल, शिक्षा समन्वय एकाइ कास्कीका शाखा अधिकृत टंक बराल, नेत्रहीन संघका केन्द्रिय महासचिव शिशिर खनाल, कास्की नेत्रहीन संघका अध्यक्ष श्रीकान्त सापकोटा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेल लगायत विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त प्रारम्भिक मसौदा तयार पारेको हो। नेत्रहीन युवा संघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष रामचन्द्र गैहेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन अधिकृत नीर श्रेष्ठले गरेका थिए।
सम्बन्धित खबर
स्याङ्जामा लागूऔषधसहित दुईजना पक्राउ
राजमार्गमा भेटिएको सुनसहितको झोला फिर्ता गर्ने ट्याक्सी चालकको प्रशंसा
स्याङ्जामा ‘मुनाल (बतासे प्रेम)’ लोकार्पण
स्याङ्जामा औलोको जोखिम न्यून, चार वर्षमा भेटिए पाँच संक्रमित
चट्याङ लागेर स्याङ्जामा एक जनाको मृत्यु
११ वर्षीया बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार आरोपमा स्याङ्जाका एक पुरुष पक्राउ
यो पनि पढौँ
सुदनले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी छाडे
यी सहकारीमा ऋण तिर्नुछ ? १५ दिनभित्र नतिरे सम्पत्ति लिलाम हुने (सहकारीको सूचीसहित)
भारत नरकको ढोका हो: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
सरकारले हटायो काठमाडौं महानगरका अव्यवस्थित बस्ती