सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
सम्बन्धित खबर
बीवाइडी कर छली प्रकरणमा छानबिन समिति बन्यो
बालेनको अभिव्यक्तिलगत्तै भारतीय एसएसबी सुस्ता पस्यो, नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
बेपत्ता सशस्त्र जवान भारतमा मृत भेटिए, शव पनि भारतीय प्रहरीले लग्यो
रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकलले राइड सेयरिङ गर्न नपाउने, अब कालो नम्बर प्लेट
सन् २०२५ मा साढे ११ लाख पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण
राउटे समुदायका युवक सिभिल इन्जिनियर बन्ने यात्रामा
यो पनि पढौँ
उच्चतम् ४ जीपीए ल्याउने २८ जना विद्यार्थीले रोजे प्रतिभा मावि
शान्ति निकेतनमा कक्षा ११ का पहिलो ब्याचका विद्यार्थीलाई स्वागत र अभिमुखीकरण
प्रतिभाले नयाँ विद्यार्थीलाई सपथ खुवाउँदै गर्यो स्वागत
बेगनास तालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर युवकको मृत्यु