सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
सम्बन्धित खबर
ठूलो पानी पर्ने भएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रोनाल्डो हात्तीको मृत्यु, ३८ छावाको बाबु थिए रोनाल्डो
माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाको टनेलबाट ६ शव निकालियो
एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने
रसुवा बाढीमा हालसम्म १ हजार ४१० को शव फेला, ६ हजार बढी वेपत्ता
यो पनि पढौँ
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पोखराबाट आजदेखि फ्लाई दुबईको नियमित उडान, पानीको फोहराले स्वागत गरिँदै
एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन