पोखरा । सरकार परिवर्तनका कारण प्रभावित बनेको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक २ महिनापछि बुधबार आज बस्दै छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सरकारको सिफारिसमा भदौ २६ गते सदन आह्वान गरेका हुन् ।

गण्डकीको छैटौँ अधिवेशन अन्तर्गत असार १८ गतेको बैठकपछि प्रदेश सभा स्थगित गरिएको थियो । यो अधिवेशनमा अधिवेशनमा केही कानुन संशोधनको तयारी सरकारको छ । केही नयाँ कानुन पनि टेबुल गर्ने तयारी छ । गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले दुई विधेयक छलफलमा छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्मसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।

प्रदेश सभाका उपसचिव प्रेम सुवेदीले आसन्न केही दिनअघि सरकारले साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको उल्लेख गरे । यो विधेयक सदनमा टेबुल हुन बाँकी छ । बीजनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धनमा बनेको विधेयक संसद्मा सामान्य छलफलपछि थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ ।

गएको वैशाख १६ गते सर्वाेच्चको परमादेशबमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार मात्र सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण संसदीय समितिहरूसमेत निष्क्रिय बनेका छन् ।

सरकारले प्रदेश सरकारका लागि ४० ऐन आवश्यक पर्ने निक्र्याेल गरे पनि विधेयक तयार गर्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ तथा १ जसपा र १ स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदको समर्थन छ ।

प्रदेश सभाका ४ समिति पनि पछिल्लो समय कामविहीन छन् । सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति फणीन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेपछि नयाँ नेतृत्व चुनिएको छैन । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कांग्रेस सांसद चम्पादेवी खड्का सभापति छिन् भने अर्थ तथा विकास समितिमा भोजराज अर्याल सभापति छन् ।

नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका बेला समितिको नेतृत्व चुनिएकाले सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सांसद सुधीरकुमार पौडेल सभापति छन् । सामान्यतः सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने चलन छ । गण्डकीमा यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको बेला एमालेका पौडेल सभापति बनेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रको कोटाबाट सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति देवकोटा मन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन छ । सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माओवादीका सांसदहरुले दाबी गरेका छन् ।