पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले सातै जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बिहीबार साँझ अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको छ ।

जसमा सबैभन्दा धेरै पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । उनी गत असोज २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।

उनलाई कास्की प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएकामा अदालतले बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

यसैगरी अदालतले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनी कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।

यस्तै अदालतले सोही मुद्दामा लीला पछाईलाई ३७ र व्यवसायी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ ।

यस्तै, सोही सहकारी प्रकरणमा सहकारीका कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र पूर्व उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई जनही पाँच लाख तथा कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतले सात जनाबाट दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

अदालतमा यही पुस १६ गतेदेखि सात जना प्रतिवादीको थुनछेक बहस भइरहेकामा आज सकिएको थियो ।

यसैबीच लामिछानेसहितका सातै जनाले आज धरौटी रकम बुझाउन सके रिहा हुनेछन् भने नसके कारागार चलान हुनेछन् ।

लामिछानेसहित चार जनाले धरौटी रकम बुझाए पनि रिहा भने हुने छैनन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा चलिरहेकाले रिहा भएलगत्तै पक्राउ गरी काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौंस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रमक अपचलन मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुर्याइएको छ । सोही सहकारी प्रकरणमा लामिछाने, जोशी, पछाई र खनाललाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं पठाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा आइतबार मात्रै ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो । यो सहकारीले छ सय ९० बचतकर्ताको एक अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार चार सय ९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । यता, गुरुङत्रय भने धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन् ।

अदालतको आदेशसँगै अब मुद्दाको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार अदालतले थुनछेक आदेश दिएको र अब सुनुवाइको अन्य प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

मुद्दाको कारबाही अदालतमा बल्ल सुरु भएको र अब प्रमाण बुझ्ने काम हुने, साक्षीको बकपत्र हुने र प्रमाण बुझेर फैसलाको प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।

यो थुनछेक आदेश भएकाले चित्त नबुझे उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने पनि उनको भनाइ छ । अदालतमा थुनछेक आदेशपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया लामो समय चल्ने उनले बताए ।