काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने विरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाले सर्वोच्चबाट आदेश आएपछि मात्र जिल्ला अदालतले निर्णय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालत ले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको उक्त निर्णयको विरूद्धमा युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन् ।