आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अब मात्र ७ दिन बाँकी रहँदा चुनावी मैदान तात्दै गएको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम तयारीको चरण पूरा गरेको छ।

यसबीचमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउन घरदैलो अभियानमा केन्द्रित भएका छन्। यससँगै देशभर चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौं र भक्तपुर बाहेकका ७५ वटै जिल्लामा मतपत्र, मतपेटिका र अन्य आवश्यक ६४ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू पठाइसकिएको छ।

आयोगले यस पटक तीव्र गतिमा मतगणना गर्ने नीति अघि सार्दै मतदान सकिएको २४ घण्टाभित्रै प्रत्यक्षतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले देशभर ३ लाख ३८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। जसमा करिब ८० हजार नेपाली सेना, १ लाख ४ हजार नेपाल प्रहरी र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी रहेका छन्।

आयोगले ३ हजार ६ सय ८० मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राख्दै विशेष सुरक्षा निगरानी बढाएको छ। फागुन १८ गते मध्यरातदेखि नेपाल–भारत सीमा नाकाहरू ७२ घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। निर्वाचन बिथोल्न छिमेकी मुलुकबाट आपराधिक समूह छिर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ।

यस पटकको निर्वाचनमा परम्परागत आमसभा भन्दा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, र एक्स) मार्फत गरिने प्रचारप्रसार निकै आक्रामक देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले हालसम्म ६ सय १२ वटा आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी प्राप्त गरेको र भ्रामक सूचना फैलाउने १२ वटा अनलाइन पोर्टलहरूलाई ब्लक गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ।

सरकारले मतदानको समयमा आम नागरिकलाई सहज होस् भनी फागुन २०, २१ र २२ गते तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

आगामी फागुन १८ गते मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले उम्मेदवारहरूले आफ्नो अन्तिम चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्न अब ५ दिन मात्र समय बाँकी छ। पुराना दलहरू (नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा ) र नयाँ शक्ति (रास्वपा लगायत) बिचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले यस पटकको निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिएको छ। विशेष गरी युवा मतदाताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन्।

आगामी निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गर्ने वा बहिष्कार गर्ने रणनीति अपनाएका समूहहरूका विरुद्ध सरकारले अत्यन्तै कडा र शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ।

सरकार र सुरक्षा निकायले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार निर्वाचन बिथोल्ने समूहहरूका लागि लिइएका मुख्य रणनीतिहरूमा तीन घेराको कडा सुरक्षा दिइने भएको छ।

पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी (मतदान केन्द्रको भित्र), दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल (मतदान केन्द्रको बाह्य सुरक्षा), तेस्रो घेरामा नेपाली सेना (गस्ती र आपत्कालीन परिचालनका लागि) प्रयोग गरिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका साना कम्युनिस्ट घटकहरू र राजावादी समूहका गतिविधिमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ। निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने, झन्डा जलाउने वा प्रचारप्रसारमा अवरोध गर्नेहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको छ।

हालै मात्र यस्ता गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरी कानुनी कारबाही सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका झन्डै २ हजार गुप्तचरहरूलाई निर्वाचन विरोधी योजनाको पूर्व–सूचना सङ्कलन गर्न परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

निर्वाचन आयोगले देशभरका अति संवेदनशील मानेका क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा सुरक्षाकर्मीको संख्या दोब्बर बनाइएको छ र कुनै पनि अवरोध हुनासाथ ५ देखि १० मिनेटभित्र थप टोली पुग्ने गरी ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिने भएको छ।

नेपाली सेनाले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टरमार्फत हवाई गस्ती गर्न सुरु गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन बिथोल्ने, भ्रम फैलाउने वा डर पैदा गर्नेहरूलाई रोक्न प्रहरी र सेनाले छुट्टै ‘आईटी सेल’ मार्फत २४ सै घण्टा निगरानी गरिरहेका छन्। भ्रामक सूचना फैलाउने कतिपय वेबसाइटहरूलाई सरकारले ब्लक गर्न थालिसकेको छ।