भारतको पहिलो औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति सच्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिँदै भारतसँगको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे ‘बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको’ र यसमा ‘बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।

छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवादमा भारतले तेस्रो पक्षको मध्यस्थतालाई सधैं इन्कार गर्दै आएका बेला प्रधानमन्त्रीले संसदबाट दिएको यस्तो जबाफले कूटनीतिक वृत्तमा चासो जन्माएको थियो।

बालेनले स्पष्ट रूपमा ‘बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता हो’ भन्नुले नेपालले यो मामिलामा बेलायतलाई तान्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माएको थियो।

यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन्।

तीनदिने भारत भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बेलायतसँग सीमा विवादबारे कुराकानी भइरहेको भनेर नेपालको संसदमा बोलेको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए।

यसको जबाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ- हामीले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यममा एकअर्कासँगको वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको सधैं यही धारणा रहँदै आएको छ।’

‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, नेपालले पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपाली भूमिको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ। सम्झौता भारत र चीनको बीचमा भएको छ। दुवै देशलाई हामीले आधिकारिक धारणा कूटनीतिक नोटमार्फत राखेका छौं,’ खनालले भने, ‘हामीले स्पष्ट भनेका छौं- भूमि (लिपुलेक, कालापानी) हाम्रो हो। ऐतिहासिक रूपमा त्यो भूमि हाम्रो हो। प्रधानमन्त्रीले पनि यही धारणा अनुसार बोल्नुभएको हो।’

उनले नेपाल र भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको समेत जोड रहेको बताएका थिए।

‘हाम्रो धेरै सीमा विवाद लामो ऐतिहासिक लेगेसीसँग जोडिन्छ। खासगरी नेपाल र भारतको सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट तय भएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि दुवै पक्षको टेबल टकबाट समाधान हुने बताउनुभएको छ। हामी विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न चाहान्छौं। त्यसका लागि हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू चाहिन्छ। हामी बेलायतको पुस्तकालय र म्युजियमहरूसँग त्यस्ता केही कागजपत्रहरू प्राप्त गर्न कोसिस गरिरहेका छौं। हामी त्यस्तो मध्यस्तताको खोजीमा छैनौं,’ उनले भने।

पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले व्यक्त विचारको सम्पादित अंश:

सञ्चारमाध्यमका विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, मित्र तथा सहकर्मीहरू ! नमस्कार, अनि यहाँहरू सबैलाई शुभप्रभात !

भारतका विदेशमन्त्री महामहिम डा. एस. जयशङ्करको निमन्त्रणामा म भारतको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा यहाँ आएको छु। आज बिहान नेपाली राजदूतावासमा तपाईंहरू सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई विशेष खुसी लागेको छ।

सञ्चारकर्मी मित्रहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो जस्तो जीवन्त र बहुलवादी लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले अपरिहार्य भूमिका निर्वाह गर्दछ। तपाईंहरू हाम्रो द्विपक्षीय यात्राका दर्शक मात्र हुनुहुन्न; हाम्रा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका महत्त्वपूर्ण स्तम्भ पनि हुनुहुन्छ। सञ्चारमाध्यम यस्तो माध्यम हो, जसबाट हाम्रा जनताले एकअर्कालाई बुझ्ने गर्छन्। साथै, तपाईंहरू हाम्रो साझा भविष्यको भाष्य निर्माणका प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ।

काठमाडौंदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको यात्रा गर्दा, माथि मनमोहक हिमालयदेखि तल गङ्गाको तटीय क्षेत्रका विशाल उर्वर फाँटहरूसम्मको दृश्य हेर्दा मलाई हरेक पटक एउटा गहिरो सत्यको आभास हुन्छ। हामी नक्सामा कोरिएका राजनीतिक रेखाहरूले जोडिएका छिमेकी मात्र होइनौँ, हामी तिनै नदी, तिनै हिमाल र त्यही प्राचीन ज्ञानका सन्तान हौँ।

नयाँ दिल्ली आइपुगेदेखि म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई देखाइएको अपार सद्भाव, न्यानो आतिथ्यता र सहकार्यको भावनाप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अथाह सद्भावलाई आफ्नो हृदय र समाचार सम्प्रेषणमा अटाइदिनुभएकोमा तपाईंहरू सबैलाई धन्यवाद।

म नेपालको एउटा पूर्णतः नयाँ राजनीतिक यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछु। हाम्रो उदय हाम्रा नागरिकहरूले दिएको असाधारण र ऐतिहासिक जनादेशबाट भएको हो, जसको मूल मर्म भनेको कुनै पनि सम्झौताविनाको सुशासन, मेरिटोक्रेसी र प्रत्यक्ष जवाफदेहिता हो। हामी नेतृत्वको नयाँ पुस्ता भएका कारण हामीसँग एउटा विशिष्ट पुँजी छ। त्यो हो- हामी विगतका कुनै पनि वैचारिक वा राजनीतिक बोझबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छौँ।

हामी भारतलाई २०औं शताब्दीको भूराजनीतिको संकीर्ण र अतिसंवेदनशील दृष्टिकोणबाट हेर्न अस्वीकार गर्छौँ। यसको सट्टा, हाम्रो सरकार नेपाल-भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण भाष्यलाई भूराजनीतिक टकरावबाट हटाएर पूर्ण र दृढ रूपमा ‘विकास कूटनीति’मा केन्द्रित गर्न चाहन्छ। हामी खुला हृदय, स्पष्ट दृष्टिकोण र एउटै पारदर्शी एजेन्डाका साथ भारतलाई हेर्छौं, त्यो हो- नेपालको आर्थिक रूपान्तरण।

हामीले सीमापारि हेर्दा उदाउँदो भारतलाई देख्छौं। यस्तो भारत, जसले विश्वमञ्चमा आफूलाई एउटा गतिशील, द्रुत गतिमा बढिरहेको प्राविधिक तथा आर्थिक शक्तिको रूपमा मौलिक र सुन्दर ढङ्गले पुनः परिभाषित गरेको छ। हामी तीव्र आकांक्षा, अत्याधुनिक प्रविधि र निरन्तर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो भारतसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं। बदलामा, हामी आकांक्षी नेपालको ऊर्जा लिएर आएका छौँ। हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको कागजमा गरिएका पुराना वाचाहरू र यथार्थमा प्राप्त नतिजाबीचको खाडललाई पुर्नु हो, जसले अमूर्त राजनीतिक बयानबाजीबाट टाढा रहेर मापनयोग्य र जीवनस्तर उकास्ने परिणामहरू प्रदान गर्न सकोस्।

हिजो मैले मेरा समकक्षी महामहिम डा. एस. जयशङ्करसँग विस्तृत र फलदायी द्विपक्षीय वार्ता गरेँ। हाम्रो छलफलले व्यापार, सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र जनस्तरको सम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण आयामहरूलाई समेटेको छ। साँचो स्वतन्त्रताको अर्थ हाम्रा साझा सीमाहरू निराशाजनक अवरोध नभई उच्च प्रभावकारी पुलको रूपमा काम गर्नु हो।

हामी अतिराष्ट्रवादी देखावटीपनमा लाग्नुको सट्टा असल नियतका साथ चुनौतीहरूको समाधान गर्न शान्त, तथ्याङ्क-निर्देशित र प्रमाण-आधारित छलफललाई अघि बढाइरहेका छौं। त्यस उद्देश्यका लागि, हाम्रो सहकार्यबाट प्राप्त केही प्रमुख ठोस उपलब्धिहरू साझा गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ, जसले कार्यान्वयनको यो भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ :

डिजिटल वित्तीय एकीकरण: हामीले एनसीएचएल र एनपीसीई बीचको समझदारी पत्र अन्तर्गत व्यक्तिदेखि व्यक्ति सीमापार भुक्तानी कारोबार सञ्चालनको आधिकारिक घोषणा गरेका छौं। यसले हाम्रा फिनटेक प्रणालीहरूलाई निर्बाध रूपमा जोड्नेछ, जसले यूपीआई शैलीको सीमापार भुक्तानीलाई सक्षम बनाउँछ र दुवै पक्षका साना उद्यमी, पर्यटक र नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सशक्त बनाउँछ।
पूर्वाधार र पुनर्निर्माण: हामीले भारतीय विकास सहायतामार्फत सुन्दर ढङ्गले निर्माण गरिएका नेपालका भूकम्पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गतका ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका र १२ वटा सांस्कृतिक क्षेत्रका परियोजनाहरूको औपचारिक हस्तान्तरण गरेका छौं।

यसैगरी, अत्याधुनिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारतर्फ अघि बढ्दै, काठमाडौं विश्वविद्यालयको डीपीआई र एआई केन्द्र तथा भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजन’बीच एउटा उत्साहजनक समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको छ। हामी मिलेर भ्वाइस-फर्स्ट (ध्वनीमा आधारित) भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौं, जसले प्रविधिको माध्यमबाट भाषिक अवरोधहरूलाई हटाउनेछ।

एउटा आकांक्षी नेपालको ढुकढुकीलाई साँचो अर्थमा बुझ्नका लागि यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपर्छ। हिउँले ढाकिएका हिमालयका चुचुराहरूदेखि हाम्रा पवित्र आध्यात्मिक क्षेत्रहरू र परिपथहरूसम्म हाम्रा सम्भावनाहरू पूर्ण र सुन्दर ढङ्गले एकअर्कामा निर्भर छन्। त्यसैले, म यो अवसरमा सञ्चारमाध्यम र भारतमा रहनुभएका तपाईंहरू सबैलाई नेपाल भ्रमणका लागि न्यानो र हार्दिक निमन्त्रणा दिन चाहन्छु।

आउनुहोस् र ग्राउन्डमा भइरहेको रूपान्तरण हेर्नुहोस्। पशुपतिनाथ, जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जस्ता पवित्र स्थलहरूको अनुभव लिनुहोस्, र आधुनिक जोडिएको भविष्य निर्माण गर्न आतुर हाम्रा युवाहरूको अविश्वसनीय ऊर्जाको साक्षी बन्नुहोस्। तपाईंका समाचार र कथाहरूले हाम्रो क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने दिगो पुलहरू निर्माण गर्न सक्छन्। जब नेपाली सीप र प्रतिभाले भारतीय बजारको व्यापकता र गहिराइसँग भेट गर्छ, तब विश्वस्तरीय नतिजाहरू जन्मन्छन्।

हाम्रो नेपालको परिकल्पना भनेको यस्तो राष्ट्र हो, जसले ‘डिस्रप्टिभ टेक स्टार्टअप’ (नवीन प्रविधिमा आधारित उद्यम), व्यवस्थित व्यावसायिक परिदृश्य, जीवन्त सीमापार व्यापार, झन्झटरहित पर्यटन परिपथ र गहिरो डिजिटल कनेक्टिभिटीको बारेमा सक्रिय रूपमा सोचिरहेको छ। इतिहासले राष्ट्रलाई छोटो, बहुमूल्य र ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्दछ। अहिले सन् २०२४ को यो क्षण नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा माथि उठाउन र रूपान्तरण गर्न हामीले दशकौंपछि प्राप्त गरेको सबैभन्दा अनुकूल अवसर हो।

जब हामी खुला हृदय, विवेकी दिमाग र आपसी सम्मानका साथ बस्छौं, तब कुनै पनि समस्या धेरै ठूलो हुँदैन र कुनै पनि सीमा धेरै जटिल हुँदैन। प्रिय मित्रहरू ! नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तपाईंहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। आज पछि काठमाडौं फर्कने तयारी गर्दा, म अपार आशावादका साथ फर्कंदैछु।

हामी विगतका चिन्ताहरूबाट कुण्ठित नभई हाम्रो साझा भविष्यको उच्च आशा र सम्भावनाहरूबाट प्रेरित एउटा साझेदारी निर्माण गरौं। सञ्चारकर्मी मित्रहरू, तपाईंहरूको समय, उदार सद्भाव र यस आगामी यात्राको मार्गचित्र कोर्न तपाईंले निर्वाह गर्नुभएको मूल्यवान भूमिकाका लागि धेरै-धेरै धन्यवाद।

पत्रकारहरूसँगको प्रश्नोत्तर :

पत्रकार: सर, मेरा दुईवटा प्रश्न छन्। पहिलो, भारततर्फबाट स्थानीयहरूले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानहरूमा पूर्व-विद्यमान भन्सार नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने विषयमा ठूलो विवाद भएको छ, जबकि तपाईंहरूसँग यसलाई नाकाहरूबाटै रोक्ने बाध्यता छ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा कस्तो सोचाइ छ? के तपाईंलाई लाग्छ कि यसले वास्तवमा ठूलो रूप लिन सक्छ र सम्बन्धहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ? अनि दोस्रो, तपाईंले जेन-जी आन्दोलनबाट उठेर नयाँ राजनीतिक यथार्थ पाएको आफ्नो मुभमेन्टको बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्नुभयो। हिजो मात्र हामीले भारतको राष्ट्रिय राजधानीमा जेन-जीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको देख्यौँ। यस विषयमा तपाईंले राख्न चाहनुभएको कुनै धारणा छ कि?

तपाईंको पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा, त्यहाँ ७० र ८० को दशकदेखिको एउटा पुरानो कानुन थियो जसले भारतबाट करिब १०० रुपैयाँ बराबरको सामान मात्र ल्याउन दिन्थ्यो। त्यसलाई परिमार्जन गरेर धेरै रकम बनाइसकिएको छ। तर मैले व्याख्या गर्न खोजेको कुरा के हो भने, हाम्रो खुला सिमानाका कारण धेरैजसो मानिसहरूले यसलाई अवाञ्छित र अनैतिक गतिविधिहरूमा प्रयोग गर्छन्। त्यसैले हाम्रा सिमानाहरू व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। यो नियम सीमापारि बसोबास गर्ने र दैनिक जीवनयापन गर्ने मानिसहरूलाई भारततर्फ आएर आफूलाई चाहिने सामान किन्न रोक्नका लागि बनाइएको वा लक्षित गरिएको थिएन। यो मुख्यतया सीमा क्षेत्रमा हुने अनैतिक व्यापारिक गतिविधिहरू रोक्नका लागि थियो।

जेनजीको प्रश्नमा, नेपालमा केही समयअघि एउटा आन्दोलन/लहर आएको थियो र त्यही राजनीतिक सङ्क्रमणले पक्कै पनि हामीलाई सत्तामा ल्याएको हो। तर, म भारतमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। म नेपाल र नेपाल-भारत सम्बन्धको बारेमा मात्र कुरा गर्न बढी रुचाउँछु।

पत्रकार: विदेशमन्त्रीज्यू, म तपाईंलाई नेपाल-भारत सम्बन्धका आधारभूत विषयमा दुईवटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिलो, तपाईंले नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुभयो। तपाईं थप आर्थिक वृद्धि भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। तर मैले पछिल्लो समय धेरै टिप्पणीहरू आइरहेको देखेको छु, जसमा सीमाका मुद्दाहरू र विवादहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। म बुझ्न चाहन्छु कि विदेश नीतिको प्रमुख प्राथमिकता अर्थतन्त्र हो कि सीमा समाधान? 

सरकारको रूपमा, मैले अघि उल्लेख गरेझैँ, हामी हाम्रो सम्बन्धको बारेमा धेरै स्पष्ट छौँ। हामी आपसी हितका विषयहरूमा हाम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामी सडक, रेल नेटवर्क र हवाई मार्गहरूमार्फत कनेक्टिभिटी विस्तारलाई महत्त्व दिन्छौं। हामी ऊर्जा प्रसारण लाइनहरूमार्फत जोडिन चाहन्छौं र सँगै ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छौं। हामी निर्बाध व्यापार भएको हेर्न चाहन्छौँ र हाम्रो स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई जोड्न चाहन्छौं। यसरी हामी नेपालका मानिसहरूका लागि अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका छौं। किनभने यो सरकारले पदभार ग्रहण गरेदेखि वा निर्वाचनकै बेला हामीले वाचा गरेका दुई प्रमुख प्राथमिकता हुन्– सुशासन र नेपालको द्रुत आर्थिक वृद्धि। त्यसैले हामी त्यही दृष्टिकोणबाट काम गर्दै अघि बढिरहेका छौं।

हामी बुझ्छौं र स्वीकार गर्छौं कि हाम्रा बीचमा केही मुद्दाहरू छन्। सीमा र सिमाना लगायतका बाँकी रहेका मुद्दाहरू छन् जसलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सक्रिय संयन्त्रहरू छन्। वास्तवमा सीमाको दुवैतर्फ भइरहेको यो सम्पूर्ण संवाद र छलफलमा सत्य के हो भने, नेपाल र भारतबीच व्यापार, ऊर्जा, बाढी, सिँचाइ वा सीमासम्बन्धी धेरै संयन्त्रहरू अवस्थित छन् र ती सक्रिय पनि छन्। उदाहरणका लागि, प्राविधिक टोली रहेको ‘फिल्ड सर्भे टोली’ले अहिले सिमानामै सँगै काम गरिरहेको छ। हिजो विदेशमन्त्रीसँगको मेरो छलफलमा पनि हामी यी सबै संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सहमत भएका छौँ, ताकि हामी खुलापन र संवादमार्फत हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सकौं।

फेरि पनि, यो हाम्रो सम्बन्धको सम्पूर्ण दायराको हिस्सा हो र मैले सधैं भारत पक्षलाई छलफलका लागि खुला भएको पाएको छु। जब उपयुक्त समय आउँछ, उपयुक्त संयन्त्रमार्फत हामी ती विषयमा पनि छलफल गर्नेछौं। हिजो भएको हाम्रो संवादको मर्म पनि यही हो।

पत्रकार: प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने एक प्रकारको कसम खानुभएको कुरा आएको छ। भारतलगायत सबै प्रमुख शक्तिहरू उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो निर्णय लिइयो? के तपाईंलाई लाग्छ कि उहाँले निकट भविष्यमा भारत भ्रमण गर्न त्यो कसम तोड्नुहुनेछ?

मैले मेरा प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो कसमको बारेमा सुनेको छैन। मलाई थाहा छैन तपाईंको स्रोत के हो। त्यसैले मैले यस विषयमा कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको कुरा सुनेको छैन। तथ्य के हो भने, आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालबाहिर जान तयार हुनुहुन्छ। अहिले त सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ (सुरुवाती १०० दिन) पनि पूरा भएको छैन। एउटा नयाँ सरकारको रूपमा हामी नेपालको आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर छौँ, नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। हामीलाई शासन गर्न यस्तो बलियो जनमत दिने जनतालाई प्रारम्भिक नतिजाहरू देखाउन प्रधानमन्त्री धेरै नै इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ अहिले मुख्यतया आन्तरिक मोर्चामै नतिजा देखाउन केन्द्रित हुनुहुन्छ। तर, जब उपयुक्त समय आउँछ, उहाँले भ्रमण सुरु गर्नुहुनेछ।

पत्रकार: यी बाध्यकारी श्रमका मुद्दाहरूलाई लिएर भारत र नेपाल दुवैले २७.५% को सम्भावित अमेरिकी ट्यारिफको सामना गरेका छन्। यसमा के-कस्ता चिन्ताहरू छन् र नेपालले यसलाई कसरी सामना गर्ने योजना बनाएको छ? संयुक्त राज्य अमेरिकाले बाध्यकारी श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका सामानहरूको आयातको सम्बन्धमा नेपाल र भारतसहित ६० देशहरूमा ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई कसरी सामना गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ?

यस विषयमा अमेरिकी पक्षसँग हाम्रो सक्रिय कुराकानी भइरहेको छ। उनीहरूले केही चिन्ताहरू पक्कै उठाएका छन्। तर तपाईंले देख्नुभएको होला, हाम्रो सरकार सत्तामा आएदेखि तीन-चारवटा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइसकेका छन्। त्यसैले हामी यी मुद्दाहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौँ। यो चलिरहेको छलफलकै हिस्सा हो। यसका ठोस परिणामहरू आएपछि म पछि साझा गर्नेछु।

पत्रकार: भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले समय नदिएको र त्यही कारणले उहाँले भ्रमणको तालिका परिवर्तन गर्नुपरेको भन्नेबारे धेरै अड्कलबाजीहरू थिए। के तपाईं यसमा केही प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ? अनि प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले भारतसँगको सीमा विवादमा उहाँले बेलायतलाई पत्राचार गर्न र चीनलाई पनि समावेश गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने सङ्केत गरेको देखिन्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने सीमा समस्या द्विपक्षीय रूपमा मात्र समाधान गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?

तपाईंलाई थाहा नै छ, नेपालले विगत केही वर्षयता आफ्नो भूमिको दाबीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटहरू पठाएको छ। भारत र चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले, हामीले आधिकारिक कूटनीतिक नोटमार्फत दुवै देशलाई हाम्रो अडान व्यक्त गरेका छौं। हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि त्यो भूमि हाम्रो हो। त्यो हाम्रो ऐतिहासिक दाबी रहिआएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भावनामा बोल्नुभएको हो।

बेलायतको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा, यी धेरैजसो सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्। वर्तमान सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट तय भएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि यो दुई पक्षबिच वार्ताको टेबुल र कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत नै समाधान गरिनेछ। हामी कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै हाम्रा विवाद समाधान गर्न चाहन्छौं। हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणको आवश्यकता पर्दा, बेलायतको पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयहरूमा हुन सक्ने ऐतिहासिक कागजातहरूमा पहुँच पाउन सक्छौँ कि भनेर मात्र हेर्न खोजिएको हो। हामीले तेस्रो पक्षको मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरिरहेका थियौँ भन्ने हाम्रो अडान होइन। यदि तपाईंले उहाँले संसदमा के भन्नुभएको छ भनेर सुन्नुभयो भने प्रस्ट हुन्छ- हामी एकअर्कासँग कुरा गरेर कूटनीतिक माध्यमबाटै हाम्रा सीमा विवादहरू समाधान गर्न चाहन्छौं। नेपालको ऐतिहासिक अडान पनि यही हो र वर्तमान अडान पनि यही हो।

पत्रकार: भर्खरै पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाले तपाईंलाई ईपीजीको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। के त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तपाईंसँग कुनै योजना छ ?

मन्त्री: ईपीजी दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको थियो र त्यसको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्र बुझाउने कार्यादेश छ। त्यसैले मलाई त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, स्वीकार गर्ने वा त्यसबारे केही गर्ने अधिकार छैन। जब दुई प्रधानमन्त्रीको तहमा त्यो सम्झौता पूरा हुन्छ, त्यसलाई त्यही संयन्त्रमार्फत मात्र अघि बढाइनेछ।

पत्रकार: के तपाईंले विदेशमन्त्री र सुरक्षा सल्लाहकारसँगको कुराकानीमा नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने समयसीमाको बारेमा भारतको तर्फबाट कुनै आश्वासन पाउनुभयो?

हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तृत दायरामा छलफल गर्यौँ। तपाईंलाई थाहा नै छ यो मेरो पहिलो भ्रमण हो र हाम्रो सरकार सत्तामा आएको दुई महिना मात्र भएको छ। त्यसैले यो भ्रमणमा हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूको समग्र समीक्षा गरिरहेका छौं। दुवै पक्षको मुख्य जोड भनेको संवाद र कूटनीतिक वार्तामार्फत बाँकी रहेका सबै समस्याहरू समाधान गर्नु हो।

पत्रकार: कैलाश मानसरोवर यात्राको बारेमा के कुराकानी भयो? के तपाईं यसलाई निर्बाध रूपमा चल्न दिनुहुन्छ?

तपाईंलाई थाहा छ कैलाश मानसरोवर यात्रा धेरै फरक सीमा विन्दुहरू हुँदै हुन्छ र धेरै जना नेपाल हुँदै यात्रा गर्छन्। हामीले नेपालका विभिन्न नाकाबाट जाने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरूलाई सधैँ स्वागत र सहजीकरण गरेका छौं। हाम्रो मुख्य चासो लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबिच भएको सम्झौताको नवीकरणमा हो। हामीले धेरै लामो समयदेखि ती भूमि हाम्रो हो भनेर दाबी गर्दै आएका छौँ। नेपालको सहमतिबिना, दुई देश आफैंले ती भूमि प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्न सक्दैनन्। हामीले कूटनीतिक नोटलगायत हाम्रा सञ्चारमाध्यममार्फत दुवै देशलाई यो कुरा धेरै स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएका छौँ।

पत्रकार: नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्दा नेपाल बफर स्टेटबाट जीवन्त पुलतर्फ सर्दै छ भन्ने विशेष उल्लेख थियो। तपाईं छिट्टै चीन पनि जाँदै हुनुहुन्छ। के यो ‘जीवन्त पुल’को अवधारणाबारे यहाँ छलफल भइरहेको छ र त्यहाँ पनि हुनेछ?

पक्कै पनि ऐतिहासिक दृष्टिकोणले नेपाल सधैं एउटा पुल रहिआएको छ। सयौं वर्षदेखि नेपालले तिब्बत (चीन) र भारतको दक्षिणी समतल भूभागबीचको व्यापारलाई सहजीकरण गर्थ्यो। मेरो यो पहिलो आधिकारिक भ्रमण हाम्रा दुई महत्त्वपूर्ण छिमेकीहरूसँग नयाँ सरकारको प्राथमिकता सञ्चार गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोणको एक हिस्सा हो। यस भ्रमणमा हामी विशेष गरी नेपाल-भारत सम्बन्धको द्विपक्षीय आयाममा बढी केन्द्रित छौं।

पत्रकार: अग्निपथ योजना लागू भएपछि उत्पन्न गतिरोधको सन्दर्भमा भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकहरूको भर्नाबारे कुनै छलफल भयो कि?

मन्त्री: गोर्खा भर्ना प्रक्रिया त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत हुने गर्थ्यो। हालैका कुराकानीहरूमा हामी यी संवाद र छलफलहरूमा प्रवेश गरेका छैनौँ। जब भारत सरकारलाई यो आवश्यक छ भन्ने लाग्छ, अन्य कुनै पनि मुद्दाहरू जस्तै हामी टेबुलमा बस्न र यस विषयमा पनि छलफल गर्न तयार छौँ।