स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले खोला तथा नदी किनार र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउने तयारी गरेको छ ।

गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष रणबहादुर थापाले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएको जग्गामा जोखिमपूर्ण रूपमा निर्माण गरिएका घर, टहरा तथा अन्य संरचना सम्बन्धित व्यक्तिले आफैँ हटाएर जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ को दफा ९७ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २०८२ चैत २४ र २०८३ वैशाख १७ गतेका पत्र तथा नेपाल सरकारका नीति, निर्णय र प्राप्त आधिकारिक पत्रका आधारमा सूचना जारी गरेको जनाइएको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार नदी तथा खोलाका तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण मानवीय र भौतिक क्षतिको जोखिम रहने भएकाले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी नीति छ ।

सोहीअनुसार गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न खोला तथा नदीका तटीय क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन लागिएको वडा अध्यक्ष थापाले बताए । नेपाल सरकारका अन्य निकाय, नेपाल प्रहरी तथा सार्वजनिक वा सरकारी नाममा रहेका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा तथा अन्य संरचना पनि हटाउन सूचनामा भनिएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्ता संरचना आफैँ हटाई जग्गा खाली गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए गाउँपालिकाले कानुनबमोजिम हटाउने जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले संरचना हटाउने क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि भौतिक वा आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्ष स्वयंले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका लागि अघि बढाइएको अभियानमा गाउँवासी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको वडा अध्यक्ष थापाले बताए ।

गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानान्तरण वा पुनर्वासका विषयमा आवश्यक सहजीकरण चाहिए विपद् व्यवस्थापन शाखामा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।