स्याङ्जा प्रशासनमा इजलास कक्षबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरु

स्याङ्जा प्रशासनमा इजलास कक्षबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरु

CDO-IJALAS-SYANGJA

अदालतमा जस्तै न्यायाधीश बस्ने आसन, बयानका लागि कठघरा र बहस पैरवीका लागि छुट्टै घेराबेरा । सामान्यतः अदालतमा देखिने यस्तो संरचना अब स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि प्रयोगमा आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारदेखि आफ्नै इजलास कक्षबाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा इजलास कक्ष यसअघि नै निर्माण गरिएको भए पनि लामो समयदेखि प्रयोगमा आएको थिएन । आवश्यक मर्मतसम्भार गरेपछि बुधबारदेखि कक्ष सञ्चालनमा ल्याएर त्यहीँबाट मुद्दाको सुनुवाइ थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार प्रशासनमा सञ्चालन हुने इजलास अदालतको जस्तै संरचनामा आधारित हुन्छ । तर प्रशासनिक र न्यायिक कार्यक्षेत्रअनुसार यसको काम गर्ने प्रक्रिया केही फरक हुने उनले बताए ।

‘अदालत र प्रशासनमा स्थापना गरिएको इजलास कक्ष उस्तै हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘कामको प्रकृति र अधिकारक्षेत्रअनुसार कार्यविधिमा भने केही फरक हुन्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हेर्ने अधिकार दिएको मुद्दाको सुनुवाइ अब इजलास कक्षबाटै गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक अपराध, हातहतियार, कालोबजारी, अभद्र व्यवहार, जुवालगायतका मुद्दामा बहस, पैरवी तथा फैसला इजलासबाट हुने उनले बताए ।

‘प्रशासनमा दर्ता भएका मुद्दामा वादी र प्रतिवादी रहने र उनीहरूले कानुन व्यवसायीमार्फत बहस तथा पैरवी गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘इजलास कक्ष सञ्चालनमा आएपछि मुद्दाको सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहज हुन्छ ।’

इजलास कक्षमा सुविधायुक्त कठघरा तथा सुनुवाइका लागि आवश्यक संरचना राखिएको छ । यसअघि छुट्टै इजलास कक्षको अभावमा मुद्दाको अनुसन्धान तथा सुनुवाइका क्रममा असहजता हुँदै आएको प्रशासनले जनाएको छ ।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा ६ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ भने ७ वटा मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये साउनमा ३ र भदौमा २ वटा रहेका छन् । यस्तै, सोही अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ४१ वटा ठाडा उजुरीसमेत दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

इजलास कक्ष सञ्चालनमा आएसँगै प्रशासनबाट हुने मुद्दाको सुनुवाइ, बहस तथा फैसला थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राम बहादुर रोकाहा

राम बहादुर रोकाहा

रोकाहा स्याङ्जा केन्द्रित पत्रकारिता गर्छन् ।

ट्रेन्डिङ