पोखरा । बाढी तथा विपद् प्रभावितहरूका लागि सञ्चालन गरिएको निःशुल्क खाना तथा आवास व्यवस्थापन कार्यक्रम पोखराको लेकसाइड होटलियर्स क्लबले स्थगन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रचारप्रसाररहित ढंगबाट प्रशासनसँगको समन्वयमा सञ्चालित अभियानमाथि सांसदहरूबाटै राजनीतिकरण भएको र पर्यटन मन्त्रीका अभिव्यक्तिले थप जटिलता उत्पन्न गराएको भन्दै क्लबले यस्तो कदम चाल्न लागेको बुझिन्छ ।

क्लबका अनुसार हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको प्रत्यक्ष समन्वयमा करिब ३०० जना वास्तविक पीडितहरूलाई निःशुल्क खाना र बस्ने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । प्रहरीले तोकेका प्रहरी अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन गरी वास्तविक र अत्यावश्यक पीडितहरूलाई मात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । भिडभाड नियन्त्रण गर्न, व्यवस्थापन सहज बनाउन र गैर–पीडितहरूको घुसपैठ रोक्नका लागि क्लबले यस सहयोगलाई बाहिर प्रचारप्रसार नगरी गुप्त रूपमै अघि बढाएको थियो ।

पोखरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति, समन्वय र तथ्याङ्क राखेर निःशुल्क खाना–बस्न व्यवस्थापन गर्ने लेकसाइड होटलियर्स क्लब नै पहिलो संस्था रहेको र पहिलो दिन नै संस्थागत अनुमति लिएर व्यवस्थापनमा खटिएको क्लबको भनाई छ । पोखरामा शवहरू ल्याइएको पहिलो दिनदेखि नै शव पहिचानका लागि पोखरा आएका परिवारलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको क्लबलाई सुरुका भदौ १२, १३ र १४ गते व्यवस्थापनमा केही चुनौती परे पनि १५ गतेपछि भने वास्तविक पीडितको संख्या घट्दै गएको थियो ।

तर, पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले सरकारले नै यो सहयोग उपलब्ध गराएको भन्दै प्रचार गरिदिएपछि स्थिति बिग्रन पुगेको क्लबको गुनासो छ । मन्त्रीको वक्तव्यपछि भ्रमणका लागि वा व्यक्तिगत कामले पोखरा आएका गैर–पीडितहरूले समेत ‘सरकारले दिएको सुविधा हामीले किन नपाउने?’ भन्दै क्लबमा आएर सहयोगका लागि दबाब दिन थालेको उनीहरु बताउँछन् ।

क्लबका अध्यक्ष सुनिल पौडेलले कसैको लिखित वा मौखिक आग्रहमा नभई कार्यसमितिको बैठकबाट स्वैच्छिक निर्णय गरी यो मानवीय सहयोग सुरु गरिएको स्पष्ट पारे । ‘हामीले जस लिन वा प्रचारका लागि यो काम गरेका थिएनौं, अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तर केन्द्रीय मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र परेकाले सहयोग गरिरहेको संस्थालाई सोध्दै नसोधी मन्त्रालयको आग्रहमा भएको भनेर प्रचार गरिदिनुभयो । जस नमिले पनि अपजस पाइने र आफ्नै सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आएपछि संस्थाको आत्मसम्मानमा गम्भीर ठेस पुगेको छ ।’

वि.सं २०८० मा दर्ता भएको लेकसाइड होटलियर्स क्लबले स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका दर्जनौं सामाजिक काममा कुनै पनि कार्यक्रमका लागि सरकारी कोषबाट एक रुपैयाँ पनि नलिएको स्पष्ट पारेको छ । तर, हालको घटनाक्रमले ’सरकारले पैसा दिएर वा दिने सर्तमा यो काम गराएको हो कि ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको क्लबको भनाइ छ।
‘प्रचार नगरी सहयोग गरिरहेका बेला सरकारले पैसा दिएर वा दिने शर्तमा कार्यक्रम गरिएको होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले पनि हामीलाई अहिले असहज भएको हो।’

‘निःस्वार्थ सहयोगलाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो’

क्लबले निःस्वार्थ भावनाले प्रचार नगरी सञ्चालन गरेको सहयोग कार्यक्रमलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको महसुस भएको जनाएको छ।

अध्यक्ष पौडेलले संस्थाले आफ्नै निर्णयबाट प्रशासनसँग समन्वय गरेर गरेको सहयोगलाई अन्य ढंगले प्रचार गरिँदा आफूहरूलाई असहज भएको बताए।

अन्य संघसंस्थाले समेत उक्त सहयोग कार्यक्रम आफूले गरेको दाबी गरिरहेको विषयमा भने क्लबले यसअघि कुनै आपत्ति जनाएको थिएन । ‘जसले गरे पनि अन्ततः पीडितले सहयोग पाउनु ठूलो कुरा हो’ भन्ने भावनाले आफूहरूले यस विषयमा केही नबोलेको पौडेलले बताए।

तर, सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले समेत वास्तविक पीडित पहिचान गरी राहत वितरण गर्नुपर्ने संवेदनशील विषयलाई बुझ्न नसकी सहयोगी संस्थाले प्रशासनसँगको समन्वयमा गरिरहेको व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाउने गरी प्रचार गरिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।

क्लबले राहत तथा सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा स्थगित गर्ने विषयमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। सहयोग गर्दा जस नपाए पनि अपजस पाउने अवस्था सिर्जना हुने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने क्लबको भनाइ छ।

अध्यक्ष पौडेलले विपद्का बेला सहयोग गर्ने संस्था तथा व्यक्तिको उद्देश्यलाई राजनीतिक वा अन्य स्वार्थसँग जोड्नुभन्दा वास्तविक पीडितको पहिचान गरी राहत पुर्‍याउने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

शव पहिचान तथा व्यवस्थापनसँगै वास्तविक पीडितको संख्या घट्दै गए पनि सरकारी प्रचारका कारण राति ९ बजेपछि प्रहरीको हेल्पडेस्क बन्द भएपछि आफूलाई पीडित बताउँदै फोन गर्नेको संख्या बढ्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको क्लबले जनाएको छ।