स्याङ्जामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही भइरहेको छ, सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । तर सडकमा देखिने दृश्य र दुर्घटनाको तथ्यांकले भने यी प्रयासको प्रभावमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

एकातिर तीन वर्षमा झन्डै पौने चार करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, अर्कोतिर ग्रामीण सडकमा क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी यात्रु बोकेका जीप चलिरहेका छन् र दुर्घटनामा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन ।

पछिल्ला दुई दुर्घटनालाई मात्रै हेर्ने हो भने असार १२ गते शुक्रबार वालिङ नगरपालिका–७ लभ्लीडाँडास्थित मिर्दी–चापाकोट सडकखण्डमा ताप्केबाट वालिङ आउँदै गरेको बीएए ७९०५ नम्बरको डबल क्याप बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु र २० जना घाइते भए ।

चालकले नियन्त्रण गुमाएपछि सडक छेउमा पल्टिएको जीपमा चालकसहित २२ जना सवार थिए । दुर्घटनामा वालिङ–७ का २५ वर्षीय राजेन्द्र बिरकट्टाको उपचारका क्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङमा मृत्यु भएको थियो ।

भदौ ८ गते सोमबार साँझ गल्याङ नगरपालिका–८ करादीमा ग १ ज ६५३४ नम्बरको डबल क्याप बोलेरो दुर्घटना हुँदा दुई जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए । गल्याङ–८ की करिब २५ वर्षीया सदिक्षा थापा मगर पचभैया र गल्याङ–९ का करिब ६० वर्षीय यमबहादुर विकको मृत्यु भएको थियो ।

गल्याङबाट साङ्लियातर्फ जाँदै गरेको जीप उकालो घुम्तीमा नियन्त्रण गुमाउँदा दुर्घटना भएको थियो । चालकसहित १७ जना घाइते भएका थिए ।

यी घटनाले स्याङ्जाका ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारीको वास्तविक अवस्था देखाउँछन् । ट्राफिक नियमअनुसार सिंगल क्याप जीपमा दुई जना, डबल क्यापमा पाँच जना र बन्द बडीको सवारीमा ११ जनासम्म यात्रु राख्न मिल्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा २० देखि २२ जनासम्म यात्रु राखेर जीप चलाउने गरिएको घटनाबाटै देखिन्छ ।

जिल्लामा ग्रामीण सडकमा मात्रै तीन सयभन्दा बढी बोलेरो जीप सञ्चालनमा छन् । सामान र यात्रु बोक्ने एउटै सवारी प्रयोग हुनु पनि जोखिमको अर्को पाटो हो ।

तीन वर्षमा उठ्यो ३ करोड ६७ लाखभन्दा बढी राजस्व
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीमाथि कारबाही गर्दा ३ करोड ६७ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ६१० सवारी कारबाहीमा पर्दा १ करोड १० लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठ्यो । २०८१/८२ मा १९ हजार २८९ सवारी कारबाहीमा परे र १ करोड ४१ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । २०८२/८३ मा १३ हजार ५५१ सवारी कारबाहीमा पर्दा १ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।राजस्व उठाउनु ट्राफिक कारबाहीको उद्देश्य नभएको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर शाही सचेतनालाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । तर यति ठूलो संख्यामा कारबाही र सचेतना कार्यक्रम भइरहँदा पनि दुर्घटना र नियम उल्लङ्घनको प्रवृत्ति नघट्नुले कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

८२ हजारलाई सचेत गराउँदा पनि व्यवहार उस्तै
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न माध्यमबाट करिब ८२ हजार नागरिकलाई सचेत गराएको जनाएको छ । सो अवधिमा ४५ वटा विद्यार्थी सचेतना कक्षा, एक सामुदायिक सेवा कक्षा, १९७ वटा नयाँ चालक कक्षा, एक हजार २२८ वटा व्यवसायी तथा चालक कक्षा र ३१६ वटा सर्वसाधारण सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, तीनवटा अन्तरक्रिया, २४ पटक सचेतनामूलक माइकिङ, ३७९ वटा चालक–यात्रु मैत्री कक्षा तथा एक हजार ३५३ पटक पर्चा, पम्पलेट र पोस्टर वितरण गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल तीन हजार ५६३ पटक सचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन भएका छन् ।

तर ग्रामीण सडकमा क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी यात्रु बोकेर जीप चल्ने क्रम रोकिएको छैन । बस सञ्चालन हुने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्ति देखिनु झन् चिन्ताजनक छ ।

ट्राफिक प्रहरीले ग्रामीण रुटका जीपमा बनाइएका छत तथा मापदण्डविपरीतका सिट हटाउने अभियानसमेत चलाएको छ । तर कारबाहीपछि पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदा त्यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ ।

शाहीका अनुसार साँघुरा र घुमाउरा सडक, ओभरलोड तथा चालक र यात्रुको लापरबाही दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन् ।

“ट्राफिक प्रहरीको एकल प्रयासले मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । सबै सचेत नागरिकले ट्राफिक नियम पालना गर्ने हो भने मात्र यो सम्भव छ ।”

२२ प्रहरीको भरमा ११ पालिका
स्याङ्जाको सडक सुरक्षा हेर्ने ट्राफिक प्रहरीको संख्या पनि पर्याप्त छैन । पहिले जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र मातहतमा अधिकतम ३५ जनासम्म प्रहरी कार्यरत थिए । अहिले भने जम्मा २२ जना छन् ।

शाहीका अनुसार जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी १५ जनाको मात्रै हो । हाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा १० जना, वालिङमा चार, गल्याङमा दुई तथा चापाकोट, भीरकोट, आँधीखोला र फेदीखोलामा एक–एक जना कार्यरत छन् ।

कालिगण्डकी, हरिनास, अर्जुनचौपारी र बिरुवा गाउँपालिकामा भने ट्राफिक प्रहरी नै छैनन् । सीमित जनशक्ति बजार क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा नियम उल्लङ्घन र जोखिमपूर्ण यात्रु ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ ।

५७ दुर्घटना, ३० जनाको मृत्यु
तथ्यांकले जोखिमको अर्को गम्भीर चित्र देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ वटा दुर्घटना हुँदा १२ जनाको मृत्यु, आठ जना गम्भीर र पाँच जना सामान्य घाइते भएका थिए ।

२०८१/८२ मा १९ दुर्घटनामा नौ जनाको मृत्यु, पाँच जना गम्भीर र पाँच जना सामान्य घाइते भए । २०८२/८३ मा दुर्घटना संख्या बढेर २० पुग्यो । ती दुर्घटनामा नौ जनाको मृत्यु, २४ जना गम्भीर र २३ जना सामान्य घाइते भए ।

अर्थात् तीन आर्थिक वर्षमा ५७ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनामा मोटरसाइकल, जीप र बस बढी संलग्न रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

सडक पनि कमजोर, निगरानी पनि प्रविधिविहीन
स्याङ्जामा ७९ किलोमिटर सिद्धार्थ राजमार्गसहित २४५ किलोमिटर पक्की, ४९३ किलोमिटर कच्ची र ४० किलोमिटर ग्राभेल सडक छ । यति ठूलो सडक सञ्जालको निगरानीका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भने शून्यजस्तै छ ।

धेरै ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ र फुटपाथ छैनन् । भएका संरचना पनि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । कमजोर सडक सुरक्षा निगरानीले दुर्घटनाको जोखिम थप बढाएको देखिन्छ ।

स्याङ्जाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदी भने दुर्घटनाको दोष ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र दिन नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार ग्रामीण सडकको अवस्था, सवारीसाधनको अवस्था र ओभरलोड दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन् ।

“चालक र यात्रु अनुशासित भए भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सामान बोक्ने र यात्रु बोक्ने सवारी एउटै हुनु पनि दुर्घटनाको अर्को कारण हो ।”

अब प्रश्न जरिवाना कति उठ्यो भन्नेभन्दा सडकमा नियम कति पालना भयो भन्ने हो । दुर्घटना घटेन, ओभरलोड रोकिएन र ग्रामीण सडकमा जोखिम उस्तै रह्यो भने राजस्वको बढ्दो अंकलाई मात्रै ट्राफिक व्यवस्थापनको सफलता मान्न सकिँदैन ।

दुर्घटना रोक्न प्रहरीको कारबाहीसँगै सडकको अवस्था सुधार, सवारीको नियमित जाँच, ग्रामीण सडकमा सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था, जोखिमयुक्त सडकको मर्मत तथा सुरक्षा पूर्वाधार आवश्यक छ । स्थानीय तह, नगर तथा गाउँ प्रहरी, यातायात व्यवसायी, सवारीधनी, चालक र यात्रु सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी सवारीधनीले आम्दानीलाई मात्र प्राथमिकता नदिई चालक र सहचालकलाई सडक अनुशासन पालना गराउन तथा यात्रुको जीउधनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

अन्ततः ट्राफिक व्यवस्थापनको वास्तविक उपलब्धि कति जरिवाना उठ्यो भन्ने होइन, कति दुर्घटना घटे, कति जीवन जोगिए र सडकमा चालक–यात्रुको व्यवहार कति सुधारियो भन्नेमा देखिनुपर्छ । स्याङ्जाका सडकले अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।