जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट वर्षौंअघि जारी भएको नागरिकताको सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा तीन कर्मचारीमाथि छानबिन अघि बढाइएको छ ।

स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउन पेस भएका कागजात रुजु गर्ने क्रममा उनीहरूका बुबाको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको भेटिएपछि यो विषय बाहिर आएको हो ।

अभिलेखअनुसार ती व्यक्तिले २०५६ चैत ३ गते तत्कालीन आरुखर्क–८, स्याङ्जालाई स्थायी ठेगाना राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट नागरिकता लिएका थिए ।

त्यसको केही महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्की स्थायी ठेगाना उल्लेख गरी कास्कीबाट अर्को नागरिकता लिएको देखिएको छ ।

दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले स्याङ्जाबाट जारी भएको पहिलो नागरिकताको अवस्था र आधिकारिकताबारे स्याङ्जा प्रशासनसँग विवरण मागेको थियो ।

कास्की प्रशासनले उक्त नागरिकता रद्द भएको भए त्यसको कानुनी आधार, अपनाइएको प्रक्रिया, निर्णय गर्ने अधिकारी, रद्द गर्नुको कारण तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणसहितका कागजात उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको थियो ।

निवेदकबाट प्राप्त मौखिक जानकारीमा स्याङ्जाबाट जारी भएको पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भनिएको उल्लेख भए पनि त्यसको कानुनी प्रक्रिया र आधिकारिक अभिलेखबारे कास्की प्रशासनले स्पष्ट विवरण मागेको थियो ।

नागरिकता रद्द भएपछि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको भए त्यससम्बन्धी पत्राचार तथा कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण अभिलेखसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।

स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा कर्मचारीबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरिएको विषय देखिएको छ । मन्त्रालयको प्रणालीमा रहेको नागरिकताको अभिलेखमा समेत हेरफेर गरिएको विषयमा कर्मचारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।

“आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीले गर्न नहुने काम गरेको देखिएको छ । त्यस्तो गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,” प्रजिअ घिमिरेले भने ।

उनका अनुसार घटनामा संलग्न कर्मचारीको भूमिकाबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ । सरकारी कागजातमा किर्ते वा अनधिकृत हेरफेरजस्तो कसुर प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने उनले बताए ।

सुशासन कायम गर्ने निकायभित्रै सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै घिमिरेले जिल्लामा सुशासन कायम गर्ने अभियान प्रशासनभित्रैबाट सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नाबालक परिचयपत्रका लागि परेको एउटा निवेदनबाट वर्षौंअघि जारी भएको नागरिकताको अभिलेख र त्यसमा कर्मचारी तहबाट भएको भनिएको किर्ते तथा हेरफेर अहिले अनुसन्धानको विषय बनेको हो ।