गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा परेर बेपत्ता भएकामध्ये पहिलो चरणमा दुई हजार ४६५ जनालाई सरकारले औपचारिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

दशकौंदेखिको कानुनी उल्झन चिर्दै १७१ विदेशीसहित २ हजार ४६५ जनालाई मन्त्रिपरिषद्बाटै मृत घोषित गर्न लागिएको हो।

यसअघि मुलुकी देवानी संहिताअनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न ३ देखि ५ वर्ष पर्खनुपर्ने वा अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

तर, गत असोज २३ मा जारी विपत्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएपछि इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले विपतमा बेपत्ता भएका नागरिकलाई सीधै मृत घोषणा गर्न लागेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सिफारिस भएका व्यक्ति जीवित फेला परेको भए ७ दिनभित्र दाबी पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

तोकिएको म्यादभित्र दाबी नपरे प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस पठाउनेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पीडित परिवारले स्थानीय वडा कार्यालयबाट कुनै विलम्ब शुल्क नतिरी सहजै मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र पाउनेछन्।

त्यसलगत्तै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतकका परिवारलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ। यदि मृत घोषित व्यक्ति पछि जीवितै भेटिएमा निर्णय बदर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

बाढीमा कुल ५ हजार २८६ जना बेपत्ता भएको विवरण प्राधिकरणसँग छ। जसमा ६३६ विदेशी नागरिक छन्। पहिलो चरणमा ३१ जिल्लाका २ हजार २९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी समेटिएका छन्।

बाँकी बेपत्ताको हकमा तिहारपछि दोस्रो चरणको सूचना निकालेर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।