प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पदावधि बाँकी रहँदै आफूलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट अलग गरी अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।

कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी आफूलाई बाँकी कार्यकाल प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिने प्रयोजनका लागि प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पदमा बहालवाला आईजीपी कार्कीलाई खटाउने र त्यसबाट रिक्त हुने आईजीपी पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारको यही निर्णयलाई बदर गर्न र आफूलाई पुर्नबहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनका अनुसार नयाँ पद सिर्जना गरेर आफूलाई त्यहाँ खटाउनुको वास्तविक उद्देश्य प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउनु र नयाँ नेतृत्व ल्याउनु हो । सरकारले आफूलाई हटाउन कुनै कार्यसम्पादन कमजोरी, आचरणसम्बन्धी समस्या वा अयोग्यताको आधारसमेत प्रस्तुत नगरेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

पदावधि बाँकी छँदै हटाइएको जिकिर

कार्कीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले २०८२ कात्तिक २७ देखि आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउन अझै करिब १८ महिना बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।

पदावधि बाँकी रहँदै आफूलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गर्दा कुनै कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नगरिएको कार्कीको जिकिर छ । उनलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गर्नुअघि कुनै सूचना नदिइएको, स्पष्टीकरण नसोधिएको, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिइएको र सहमतिसमेत नलिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

उनले बहालवाला आईजीपीलाई प्रहरी संगठनबाहिर अर्को पदमा खटाएर त्यसैलाई आधार मानी आईजीपी पद रिक्त भएको घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । कुनै पदाधिकारीलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउँदैमा उसको मूल पद स्वतः रिक्त नहुने भन्दै सरकारको निर्णय कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको उनको दाबी छ ।

सरकारकै निर्णयमा विरोधाभास रहेको दाबी

कार्कीले सरकारको निर्णय र गृह मन्त्रालयबाट जारी पत्राचारबीच विरोधाभास रहेको विषयलाई पनि रिटमा उठाएका छन् । विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा आफ्नो पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने उल्लेख गरिएको विषयलाई उनले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाएका छन् ।

उनको तर्कमा एकातिर प्रहरी महानिरीक्षकसरहको सुविधा र सेवाका सर्त दिने भनिएको छ भने अर्कोतिर आफूलाई आईजीपी पदबाट अलग गरेर उक्त पद रिक्त भएको मानिएको छ । सरकारले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरेको भए पनि बहालवाला आईजीपीलाई प्रहरी संगठनबाहिर अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने र त्यसबाट मूल पद रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था देखाउन नसकेको उनको जिकिर छ ।

कार्कीले सरकारको निर्णयलाई अधिकारक्षेत्रविहीन, कानुनी आधारविहीन र बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न माग गरेका छन् । उनले उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश र प्रतिषेधलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

अदालतका पुराना नजिरसमेत प्रस्तुत

कार्कीले आफ्नो रिटमा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका दुई फैसलालाई समेत नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकारसम्बन्धी मुद्दामा अर्को पदमा नियुक्तिको नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित भएको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै, अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसम्बन्धी मुद्दालाई पनि उनले आधार बनाएका छन् । उक्त मुद्दामा बहालवाला आईजीपीलाई अर्को पदमा नियुक्त गर्ने नाममा हटाउने निर्णयको वैधानिकता र त्यसमा हुन सक्ने बदनियतबारे व्याख्या गरिएको उनको जिकिर छ ।

कार्कीले सरकारको निर्णयबाट आफ्नो पदावधि, पेसागत अधिकार र कानुनी संरक्षणमाथि प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णय, त्यससँग सम्बन्धित पत्राचार तथा त्यसका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै आफ्नो बाँकी पदावधिभर प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।