१८ वर्षभन्दा कम किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव

प्रस्तावित कानुन

१८ वर्षभन्दा कम किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि मञ्जुरीबिना करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने

couple

किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणी नमान्ने गरी कानुन बनाउने गरी सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रचलित ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको यौन सम्बन्धलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भए जबरजस्ती करणीअन्तर्गन हुने सजाय नहुने गरी फरक ढंगको व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘…अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको उमेर नपुगेको व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुबैको मञ्जुरीमा करणी भएको र निजहरू बीचको उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सो भन्दा कम भएकोमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विधेयकअनुसार होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरी पनि मान्य हुने छैन ।

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था गरेको छ । यसले यौनिक तथा लंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी परिभाषामा समेट्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका बिच निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।’

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्ति तथा हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ दफा २१९क अनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

यस्तोमा वैवाहिक जबरजस्ती करणीको पीडितको निवेदनमा अदालतले पत्नीलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न र शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार गर्न पतिलाई आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तै आवश्यक उपचार गराउन वा उपचारका लागि उपयुक्त रकम दिन लगाउन पनि सक्नेछ ।

पति–पत्नीलाई एउटै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाउन अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्तावित छ ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ