प्रदेश ४ को नाम गण्डकी रहने लगभग पक्का भएको छ । प्रदेशको नाम गण्डकी नै राख्न सिफारिस गर्दै प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिले प्रदेशसभामा सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

सुझाव संकलनका क्रममा ७५ प्रतिशत मत गण्डकीको पक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद बिन्दुकुमार थापाले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभालाई बुझाएका हुन् । थापाले तत्कालिन एमाले, कांग्रेस, जनमोर्चाले दिएको सुझावमा गण्डकीलाई प्राथमिकता क्रमको १ नम्बरमा राखिएको जानकारी दिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्रले लिखित सुझाव नराख्दै उसको एमालेसँग पार्टी एकीकरण भयो ।

विभिन्न जिल्लामा गरिएको भनिएको अन्र्तक्रियामा सहभागीहरुले दिएको मतका आधारमा गण्डकी पछिको क्रममा तमुवान मगराँत नामकरणको पक्षमा मत देखिएको छ । गोरखा, गण्डक, धौलागिरि, हिमाल, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे जस्ता नाम पनि सुझावका क्रममा आएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा भने गण्डकी र गण्डक पक्षमा मत आएका थिए ।

सदस्य दीपक कोइरालाले आफू समितिमा चयन भएको भोलिपल्ट फेसबुकमा खुल्ला सुझाव माग्दा आधा भन्दा बढीले गण्डक प्रदेश भनेका थिए भने बाँकीले गण्डकी, गोरखा, अन्नपूर्ण, तमुवान, मगरात, धौलागिरी, मुक्तिनाथ लगायतका प्रदेश हुनुपर्ने मत दिएका छन् ।

https://www.facebook.com/deepakkoiralar/posts/1988964781132672

चैत १२ गते प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी र नामांकन समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशसभामा सिधै नामांकनको विषयमा छलफल चलाउँदा विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक समूहले विरोध गर्ने भएपछि चैत १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा सांसदहरु विन्दुकुमार थापा, धनञ्जय दवाडी, दीपक कोइराला, कृष्ण थापा, मधुमाया अधिकारी, भगवतप्रकाश मल्ल, सरीता गुरुङ, हरिशरण आचार्य, मीनप्रसाद गुरुङ, चन्द्र बुढा र सावित्रा राना सदस्य थिए ।

सुरुमा १ महिनाको म्याद पाएको समितिलाई पहिला १० दिन थपेर वैशाख २२ सम्म समय दिइएको थियो । सबै सरोकारवालाको सुझाव नआइसकेको भन्दै समितिलाई फेरि १ महिना थपिएको थियो । जेठ २३ गते बुधबार त्यो म्याद सकिनुअघि समितिले सोमबार संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

यसैबीच, समितिले प्रदेश राजधानी पोखरा सिफारिस गरेको छ । पोखरा राजधानी हुनुपर्छ भनेर ९३ दशमलव ८७ प्रतिशत सहभागीले सुझाएको जानकारी प्रतिवेदनमा छ । ‘गोरखाका पक्षमा ३ दशमवल ९९ र अन्यका पक्षमा २ दशमलव १२ प्रतिशत मत थियो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलहरु सबैले राजधानी पोखरा हुनुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।

ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, रानाभाट, ठकुरी लगायत संघसंस्थाले सोमबारै प्रदेश सभामा एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न माग गरेका थिए । आइतबार भने आदिवासी जनजातिका २५ संस्थाले तमुवान मगराँत नाम मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

संविधानको भाग ३३ ले संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ । त्यस भाग अन्तर्गत संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेश नामकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

तस्विरः इन्द्र पौडेल