पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्डभित्र संरचना निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तथा अवैध संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेकाे छ । महानगरले जारी गरेकाे सूचनामा उल्लेख छ–

महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पनि सर्वोच्च अदालतले तोकेको फेवातालको मापदण्ड भित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन निर्देशन दिएका छन् । शनिबार ताल क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै उनले ६५ मिटर भित्र निर्माण भइरहेका संरचनाको निर्माण कार्य तुरुन्त रोकी निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको आदेशको पूर्ण रूपमा पालना गर्न र कुनै पनि खालका नयाँ संरचना नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘अदालतले फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र संरचना बनाउन नदिन भनेर अन्तरिम आदेशसहितको पत्र पठाएको छ । तपाईंहरूले अदालतले तोकेको मापदण्ड भित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाउनुहुन्न । तुरुन्त निर्माण कार्य रोकेर सामाग्रीहरू हटाउनुहोला अन्यथा महानगरले निर्माण सामाग्री जफत गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।’ मेयर आचार्यले भने ।

महानगरले यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको र एक पटक ठाउँमै पुगेर अनुरोध गर्ने नीति लिएकाले आफू लगायत महानगरको टोली फिल्डमै खटिएर आग्रह गरेको उनले बताए। उनले अटेर गरी मापदण्ड विपरीत बनिरहेका नयाँ संरचना आफै नहटाएमा भत्काउने चेतावनी समेत दिए ।

मेयर आचार्यसहित महानगरका कर्मचारी र नगर प्रहरीको टोली शनिबार फेवातालको किनार, फुट ट्र्याक र तालको शिरान भागमा रहेको सिमसार क्षेत्रमा पुगेको थियो। मेयर आचार्यकै निर्देशनमा नगर प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका ४ वटा घर/टहराबाट साङ्केतिक रूपमा निर्माण सामग्रीहरू जफत समेत गरेको थियो ।