महेन्द्र जिसी, पर्वत । फलेवास नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले ११ विषयका विधेयक पारित गरेको छ । संसदीय अभ्यासानुसार भएको नगर सभा विहीबार विहान ११ बजेदेखि साढे ३ बजेसम्म चलेको थियो ।
एकैदिन दुई पटक बसेको नगरसभाको पहिलो चरणमा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले विधेयक सभाध्यक्ष समक्ष पेश गरेका थिए । दोस्रो चरणमा प्रस्तुत विधेयकको टिप्पणी सहित विधेयक पारित गरेको हो । सभाले नगरपालिकाको शिक्षा विधेयक, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने विधेयक, कृषि विषय प्रबर्धन विधे
यक, न्यायिक कार्यविधि विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धि विधेयक पारीत गरेको हो । यसैगरी, सभाले विधायन समिति विधेयक, सरकारी विधेय, विपद जोखीम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, नगरका सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था सञ्चालन तथा समन्वय विधेयक र कर विधेयक समेत पारित गरेको छ ।
सभामा कार्यपालिकासदस्यहरुले शिक्षामा गुणस्तर कायम गराउनुपर्ने, कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्दै निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउँदै पकेट र वल्व विभाजन गरेर खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यपालिका सदस्य अर्जुन बहादुर कार्कीेले भुगोल अनुसार खेती पशुपंक्षी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सभामा माग गरे । सभामा न्यायिक संयोजक उपमेयर मन्जु अधिकारीले आर्थिक विधेयक र कर विधेयक पेश गरि ।
कार्यपालिका सदस्य हरिराम रेग्मीले सार्वजनीक निजी साझेदारी, विधायन र न्यायीक कार्यविधि विधेयक पेश गरे । मन बहादुर कुँवरले विपद् जोखिम विधेयक र गैर सरकारी संस्था विधेयक पेश गरे । नगरसभा मेयर पदमपाणी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
सम्बन्धित खबर
मालढुंगा–बेनी सडकमा पहिरो खस्दा मोटरसाइकल पुरियो, चालक गम्भीर घाइते
पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटनाः चालकसहित दुई जनाको मृत्यु, एक घाइते
आगलागीबाट डेरी उद्योग गुमाएका पर्वत कटुवाचौपारीका लामिछानेलाई अमेरिकाबाट सहयोग
प्रहरीले पिछा गरेपछि मालढुङ्गा पुलबाट हामफालेका विशालको खोजी जारी
पर्वतमा मोदीखोला संकटमा, लहरै चार वटा जलविद्युतका कारण सुख्खा
पर्वत जिल्ला इन्टर स्कुल टि-२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि मङ्गोलदय माविलाई
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा गोठमा अचेत भेटिएकी महिलाको मृत्यु
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा