प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अबरोधबीच प्रदेश ४ को सरकारले मार्सल लगाएरै बजेटका लागि आवश्यक दुई विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदैछ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा कांग्रेसले प्रदेशका नाम सम्बन्धी विषयलाई छलफलमा ल्याउन माग गर्दै आइतबारको संसद बैठकमा नाराबाजी र अवरोध गरेको हो । कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीबीच आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे ।

आईतबार लगातार दुई बैठक स्थगित भइ तेस्रो पटकको बैठकमा कांग्रेसको अवरोध र धकेलाधकेलबीच सरकारले मार्सल लगाएर विधेयक पेश गरेको हो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नजुटेपछि ४.५५ बजे मात्रै सुरु भएको थियो । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए ।

https://www.facebook.com/gandaknews/videos/835084346683819/

मर्यादा पालकको सहयोगमा कांग्रेसले अवरोधबीच विधेयक उपर छलफलको प्रक्रिया पूरा गरेको छ । काँग्रेसका सांसदहरु मन्त्री गुरुङलाई नै अवरोध गर्न माईक नै तोडफोड गर्ने गरी अघि बढेको थियो । मर्यादापालकको बलियो घेराले काँग्रेस सांसदलाई रोकेको थियो । संसदमा विधेयक पेश नभएको भए बजेट ल्याउन सरकारले अध्यादेशको बाटो लिनुपथ्र्यो ।

संसदमा छलफलका लागि विधेयक पेश भएको ७२ घन्टा पछिमात्रै पारित हुन परिपक्क हुन्छ । असार १ गते बजेट ल्याउन यो विधेयकको समय पुग्थेन । यसो हुँदा कर, राजस्व र वित्तीय सम्बन्धी व्यवस्था नभइ सरकारले बजेटका लागि अप्ठेरो पथ्र्यो ।

विधेयक पारित नभए बजेट अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने कठिन अवस्था दुईतिहाई बहुमत प्रदेश सरकारलाई आउन सक्थ्यो । विधेयकमाथि ७२ घन्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएको छ ।

कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई कार्यवाहक सभामुख सिर्जना शर्माले बोल्ने समय दिएकी थिइन् । नेपालीले कुनै पनि हालतमा नाम नटुंग्याएसम्म सदन चल्न नदिने धारणा राखे ।

असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने भएकाले त्यसपछिमात्रै नामकरणबारे छलफल गर्न असार १० गतेको समय दिइएको थियो । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने पहिला दर्ता भएको विषयबारे पहिला छलफलमा ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
०७४ चैत १२ गते गठित प्रदेश राजधानी ताथ नामांकन समितिले जेठ २१ गतेको बैठकमा उपयुक्त नामलाई प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।